काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की ले हालै संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, परम्परा र संस्थागत गरिमामाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको बताएकी छन्। उनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णयलाई “आफ्नै जुत्ताले गालामा हानेजस्तो” अनुभूति भएको टिप्पणी गर्दै यस्तो निर्णयको परिणाम सरकारले भविष्यमा भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएकी छन्। यो विषय अहिले कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहसको केन्द्र बनेको छ।
कार्कीले न्यायालय सीमित व्यक्तिको प्रभाव र पहुँचमा सीमित हुँदै गएको संकेत गर्दै न्यायिक नेतृत्व चयन प्रक्रियामा स्थापित परम्परा, योग्यता र वरिष्ठताको सम्मान हुनुपर्ने धारणा राखिन्। उनका अनुसार न्यायपालिकाको नेतृत्व केवल पदपूर्तिको विषय नभई समग्र न्याय प्रणालीको विश्वसनीयता र जनआस्थासँग जोडिएको विषय हो। उनले न्यायिक संस्थामाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्नु लोकतान्त्रिक संस्थागत संरचनाका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्ने चेतावनीसमेत दिएकी छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले महिला न्यायाधीशहरूको क्षमता, अनुभव र नेतृत्व भूमिकालाई पनि जोड दिँदै कानुन निर्माण, न्यायिक सुधार र संस्थागत परिवर्तनमा महिलाहरूको योगदान ऐतिहासिक रहेको बताएकी छन्। योग्यताको मूल्यांकन निष्पक्ष आधारमा हुनुपर्ने र संस्थागत निर्णय कुनै सीमित स्वार्थ वा प्रभावको घेराभित्र पर्न नहुने उनको स्पष्ट धारणा रहेको छ।
कार्कीको अभिव्यक्तिले न्यायपालिका नेतृत्व चयनको प्रक्रियामाथि पुनः गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ। कानुनी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व चयन प्रक्रिया जति पारदर्शी, न्यायसंगत र संस्थागत मूल्यमा आधारित हुन्छ, न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास त्यति नै बलियो रहन्छ। यतिबेला उठेका प्रश्नहरूले न्यायिक प्रणालीको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको विषयलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
