चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी एक विवादमा सर्वोच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै पीडितलाई साँवा (चेकमा उल्लेखित रकम) र ब्याज दुवै दिलाउने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बैंकमा पर्याप्त मौज्दात नभई चेक काट्ने व्यक्तिले पीडितलाई साँवा रकमका साथै वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।
सर्वोच्चले यो मुद्दाको फैसलामा कानून पत्रिका २०६८, अंक १, नि.नं. ८५३२ मा प्रतिपादित ‘महेन्द्रप्रसाद महतो विरुद्ध दुखनीदेवी महतो’ को नजिरलाई मुख्य आधार बनाएको छ । अदालतले उक्त नजिरको हवाला दिँदै व्याख्या गरेको छ, ‘साहु र असामी बीच भएको लिखत कागजबाट सिर्जित विवादमा, यदि लिखत स्वयंमा प्रष्ट छ भने, पक्ष(विपक्षको मौखिक भनाइ वा घरयासी व्यवहारलाई आधार लिएर न्याय निरुपण गर्न मिल्दैन ।’
अदालतले थप स्पष्ट पार्दै लिखित रूपमा चेक काटेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि ‘मलाई डर देखाएर सही गराइयो’ वा ‘यो त ढुकुटीको पैसा हो’ भन्दैमा प्रमाण विना त्यसलाई मान्यता दिन सकिँदैन । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘लिखतले प्रष्ट रूपमा पक्षहरूको दायित्व तोकेको अवस्थामा कानुनले लिखतलाई नै मान्यता दिन्छ ।’
