डा. भोलानाथ चालिसे
यो लेखकले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्थापना र उदारवादी आर्थिक एक वित्तीय नीतिहरु अवलम्बन गर्न सुरु गरेपछि राष्ट्रिय योजना खारेज गर्नु उपयुक्त हुने कुरा उठाउँदै आएको हो । त्यसबखत यस्तो सवाललाई लिप्सटिक अर्थशास्त्रीको सोच भनि नाक खुम्च्याउनेहरु धेरै थिए ।
तर अफसोच देश संघीय लोकतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि पनि यही जतिसक्यो चाँडो खारेज गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका महत्वलाई अझ बढी बढाउने र यसको पदाधिकारीमा नियुक्ती पाउनका लागि तछाड मछाड भएको देख्दा अनौठो लाग्दछ ।
संघीय लोकतन्त्रमा देश प्रवेश गरिसकेपछि यसलाई कसरी संस्थागत गर्न सकिन्छ भनि सुझाब दिनुपर्ने देशका बुद्धिजीवीहरु नै नियुक्तीका लागि सासै छाडेर पछाडी लागेका छन् ।
मधेसमा केन्द्रले खटाएको पुलिस मान्दैनौ नवलपरासीमा गण्डकी योजना भएकाले त्यहां लोडसेडिंग गर्न नदिन स्थानीय जनताले पावर हाउस नै बन्द गरिदिने धम्की दिइरहेका बखत काठमाडौको सिंहदरबारमा रहेको केन्द्रीय योजनाले कसका लागि के योजना तयार गर्ने ?
जुनसुकै नयाँ सरकार आउँदा सिंहदरबारले काम गर्ने वातावरण दिएन भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई बलियो बनाउँदै लगे । यसमा जनता र कर्मचारीको के दोष होला ?
व्यक्ति सधै एउटा योजनाकार हो । व्यक्तिले आफने गरेका फाइदा वा बेफाइदाको आफै मूल्यांकन गर्दै योजना गर्ने र आफूलाई फाइदा हुने निर्णयहरु गर्दै जान्छ । समाजमा रहेका असख्य व्यक्तिहरुले आ आफूलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गर्दा ती निर्णयहरूले अरु कसैलाई पनि फाइदा पुर्याईरहेका हुन्छन् ।
यही व्यक्तिहरुको निर्णयहरुको अध्ययन नै अर्थशास्त्र हो र व्यक्तिका व्यक्तिगत निर्णयहरुलाई कुल्ची सरकारले योजना गर्ने कार्य भने व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत निर्णयहरुमाथिको दमन हो । व्यक्ति व्यक्तिले गर्ने निर्णयहरुको साटो सरकारको योजना लागू गर्नका लागि शक्तिमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गराउने सर्वसक्तावादी राष्ट्रिय सरकार र बलियो केन्द्रीय योजना आयोगको आवश्यकता पर्दछ ।
यी दुवै सक्रिय भएका बखत जर्मनीमा हिटलरको उदय भएको हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग महेन्द्रपथलाई बढावा दिने संयन्त्र थियो। एक पंचायती व्यवस्थामा पनि केही विरोध देखिए । त्यसवेलाविरोधीलाई तह लगाउने र राजनीतिज्ञलाई कर्मचारीतन्त्रमार्फत नियन्त्रण गर्ने संस्थाको रुपमा आयोगलाई प्रयोग गरिन्थ्यो ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुलाई योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले हप्काउने मात्र होइन राजाको अगाडि तिनलाई उभ्याई माफीसमेत मगाइन्थ्यो । अटेर गर्नेहर राजाबाट हटाइन्थे । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापश्चात नै यो आयोगका कुनै आवश्यकता थिएन तर त्यस्तो भएन । प्रजातन्त्रमा मन्त्रीहरुलाई राजाल हप्काउन पाउने नै थिएनन् । त्यसबेला राजावादीहरु राजइच्छा विपरित जाने संभावना नै थिएन। वामपन्थीहरु केन्द्रीय योजना बिना राजनीतिको संभावना नै देख्दैनथे ।
अब बाँकी रह्यो कांग्रेसको कुरो। कांग्रेससँग योजना आयोग कति प्रजातन्त्र विरोधी संस्था हो भन्ने बारेमा नीति निर्माण स्तरमा बौद्धिक स्पष्टता नै थिएन। कांग्रेसले समाजवादी घांटी मिल्काउन सकेन ।
समाजवादका लागि योजना आवश्यक छ भन्ने गुणबाट आफू बाहिर आउनै सकेन। यो देशका लागि ठुलो दुर्भाग्य ठहरियो ।
कांग्रेसका समाजवादीहरु के ठान्दछन् भने उनीहरुको वृद्धि र विवेक सबैभन्दा उत्तम र अरुहरुका सबैभन्दा बेकाम हिट्लरले पनि यस्तै सोच्दथे।
मान्छेको बुद्धि रविवेकलाई मारेपछिमात्रै केन्द्रीय योजना लागू गर्न सकिन्छ। प्रजातन्त्र केका लागि व्यक्तिको बुद्धि र विवेकलाई स्वतन्त्र रुपमा छोडिदिन ।
मान्छेको बुद्धि र विवेकमा नै सरकारी नियन्त्रण भएपछि व्यक्ति, व्यक्ति होइन सरकारको मेसिनरीको एउटा पूजामात्र रहन पुग्दछ।
व्यक्ति र बुद्धि र विवेकलाई माने, प्रजातान्त्रिक सोचलाई नकार्ने राष्ट्रिय योजना आयोग आवश्यक छ भन्नेहरु कम्युनिस्ट बाहेक को हुन सक्दछन व्यक्तिको विवेक र बुद्धि मारेपछि मात्रै साम्यवादको स्थापना हुन सक्दछ ।
वामपन्थीले कवोल गर्ने आर्थिक असमानता हटाउन सरकारी दमन र केन्द्रीय योजना बाहेक अरु कुनै उपाय छैन र यी दुवै प्रजातान्त्रिक संघीय व्यवस्थामा संभव हुँदैन ।
माओवादीको अस्तिव्का लागि यो नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक चुनैति हो ।
राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थीदेखि बाहिरका यो लेखकले बुझ्ने संघीयता भनेको जनतालाई शासन गर्ने केन्द्र प्रदेश वा स्थानीय निकायको सिर्जना, यिनको गठन र सम्बन्धको राजनीतिक दस्तावेज होइन ।
अमेरिकन संघीयताका विद्धान भिन्सेन्ट ओस्ट्रम (Vincent Ostrom) का अनुसार संघीयता सरकारको एउटा राजनीतिक स्वरुप मात्र होइन यो त व्यक्तिका दैनानुदिनका समस्या समाधान गर्ने एउटा जीवन शैली हो ।
यो स्वतः संचालित हुने व्यवस्थित हुने स्वतः संचालित हुने व्यवस्था हो । जुन नितान्त सबैलाई बराबर स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने र न्याय दिने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । संघीयताले सरकार जनतालाई शासन गर्नका लागि जनताले आफूले आफैलाई सासन गर्नका लागि सोचिएको एक राजनीतिक दर्शन हो ।
यस सन्दर्भमा लिम्बुवानले के गर्ने के गर्ने के नगर्ने ? राईले के गर्ने के नगर्ने ? मधेसीले के गर्ने के नगर्ने ? थारुले के गर्ने के नगर्ने ?
मधेसको कुनै एउटा प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा भूमिसुधार होइन बढी जग्गामा खेतीपाती गर्नेलाई बढी सुविधा दिन्छु भन्यो भने त्यसको विरोध केन्द्रबाट गर्ने ?
केन्द्रीय योजना राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायत बाहुन सदस्यहरुले निर्णय गर्ने व्यवस्थाले के यहि संघीयतालाई बलियो बनाउँछ ?
लोकतन्त्र जसलाई प्रजातन्त्र प्रजातन्त्र भनिदिँदा ठिक हुने थियो र संघीयतालाई दीगो रुप दिने कुराहरु भनेका सहभागिता, सहमति, दबाब बिनाको संलग्नता, साझेदारी आवश्यक आवश्यक भएका बेला शक्तिशाली राष्ट्रिय योजना आयोगका बाहुनहरुद्धारा सिंहदरबारको अध्यारो कोठामा निर्माण गरिएका योजनाहरु लागू गर्दै जाँदा देश प्रजातानित्रक संघियतामा पाइलो हाल्दछ कि महेन्द्रपथतिर फकिन्छ ? केन्द्रीय योजनाकारहरुले देशलाई एउटा इकाइको रुपमा लिन्छन् ।
यस अन्तर्गत उनिहरुकै सोच अनुरुप प्रदेश जिल्ला र इकाइहरुको आफै स्थापना गर्दछन् र तिनैलाई उनीहरु संघीय स्वरुप भन्दछन् । योजना गर्दा देशरुपी इकाईलाई आधार मानी देशको सबै भागमा एकैखाले योजनाहरु केन्द्रीय सरकारको संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन गर्दछन् ।
उदाहरणका लागि धानबाली विकास कार्यक्रम इलाममा पनि संचालन गरिएको हुन्छ र हुम्लामा पनि ।
सहरी विकास शाखा काठमाडौमा पनि स्थापना गरिएको हुन्छ भने डोल्पामा पनि । प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी कार्यालय र जिल्ला अदालतहरु अनिवार्य रुपमा स्थापना गरिएका हुन्छन् ।
२० लाख जनसंख्या भएको काठमाडौं जिल्लामा शिक्षा क्षेत्र हेर्ने शिक्षाअधिकारी र १० हजार पनि जनसख्या नभएको मनांगमा पनि एउटै तहको जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुन्छ । मनांगमा मुद्दै नपर्ने ठाउँमा जिल्ला अदालत स्थापना गरि कर्मचारीहरुलाई भर्ना गरिएको हुन्छ । यी इकाईहरुको आवश्यकता शक्तिमार्फत राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थापना गरिएका हुन् ।
लिम्बुहरुको विरोध होस् अथवा मनांगका गुरुड.हरुको विरोध होस् वा थारुहरुको विरोध यही केन्द्रीकृत सोच र योजनामा सबै खाले जनताई एउटै खाले मानी कार्यान्वयन गरिदा स्वतन्त्र निर्णयबाट बंचित हुनुपरेको विरोध हो ।
जनताले यही विरोध दोश्रो जनआन्दोलनमार्फत प्रर्दशन गरेका थिए । देशमा पनि व्यक्तिहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक आफूले आफूलाई शासन गर्ने प्रणालीको मागको बेइज्जत केन्द्रीय संस्थाहरु योजना आयोग, भूमिसुधार आयोग, प्रशासन संरचना सुधार आयोगको गठन मात्र होइन यिनका क्रियाकलापलाई सशक्त पार्दै गाउँगाउँसम्म पुर्याउने क्रियाकलपले बेइज्जती गरिदिएको छ । यसले देशलाई संघीयतातर्फ होइन जनआन्दोलनको तश्रो चरणमा पुर्याउने संभावना बढेको ।
राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थापना गरिएका हुन् विरोध होस् अथवा मनांगका गुरुगहरुको विरोध होस् वा यही केन्द्रीकृत सोच र योजनामा सबै खाले जनतालाई एउटै पा कार्यान्वयन गरिंदा स्वतन्त्र निर्णयबाट बंचित हुनुपरेको विरोध हो। जनता वही विरोध दोस्रो जनआन्दोलन मार्फत प्रदर्शन गरेका थिए।
देशमा व्यक्तिहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक आफूले आफैलाई शासन गर्ने प्रणाली बेइज्जत केन्द्रीय संस्थाहरु योजना आयोग, भूमिसुधार आयोग, प्रशासन संरचना सुधार आयोगको गठन मात्र होइन यिनका क्रियाकलापलाई सशक्त पार्दै गाउँगाउँसम्म पुर्याउने क्रियाकलापले बेइज्जती गरिदिएको छ । देशलाई संघीयतातर्फ होइन जनआन्दोलनको तेस्रो चरणमा पुरयाउने संभावना बढेको ।
राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज होला भनेर आश गर्नेहरुले निराशा बाहेक अरु केही पाउने छैनन् ।
पहिलो त करोडौ रुपैयाँ खर्च आयोगको भव्य केन्द्रीय भवन सिंहदरबारभित्र बन्दै छ र आयोगमा अरु सदस्यहर थपिने क्रममा छन् । देशको राजनीतिमा कम्युनिस्ट र समाजवादीहरूकी प्रबल बहुमत छ ।
व्यक्तिलाई स्वतन्त्र छाड्ने र उसको बुद्धि र विवेकलाई नमार्ने उदारवादी सोचले मात्र संघीयतालाई दीगोपन दिन सक्छ । यो सोच अल्पमतमा परेका बखत राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज होइन बलियो हुनु स्वाभाविक हो।
यो अल्पमतलाई उजागर गरेर बहुमतमा परिणत गर्न नसकेसम्म सघीयतालाई संस्थागत गर्न सकिँदैन।
अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई खारेज गरे यो सरकार पनि संघीयताप्रति उन्मुख छ कि भनेर शंका गर्न पाइन्थ्यो ।
साभार-
अल्पविराम
डा. भोलानाथ चालिसेका लेखहरुको संग्रह
प्रकाशक
चालिसे परिवार र समृद्धि फाउण्डेशन
