कवाडी सामान बोकेको गाडी कानुन विपरित रोकिएपछि एकजना व्यवसायीले ‘आत्मदाह’ प्रयास गरेका छन् ।
बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जिल्ला र सर्बोच्च अदालतदेखि गृहमन्त्रालयसम्मको आदेशलाई अवज्ञा गरी धादिङ धुनिवेशी नगरपालिकाले गाडि रोकेको जनाएका छन् ।
राज्यका सबै निकायहरुमा गुहार्दा पनि कसैले नसुनेको भन्दै एकजना कवाड व्यवसायी मुकेश प्रसाद साहले बुधबार पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेका थिए । ‘स्क्रयाब हकहित फाउण्डेसन’को टोलीले तत्काल उद्दार गरेर अप्रिय घटना हुनबाट रोकेको फाउण्डेसनका अध्यक्ष सन्जय साहले बताए ।
विगत लामो समयदेखि कवाड व्यवसायी विभिन्न ठाउँमा दोहोरो, तेहरो करको मारमा पर्दै आएको पीडित मुकेश प्रसाद साहले बताए ।
मुकेशले धादिङ जिल्ला धुनिवेशी नगरपालिकाको धार्के नाकामा फलामको प्रतिकेजी ३ रुपैयाँ ३९ पैसा र नागार्जुन नगरपालिका सोनोभर्याङ काँटामा प्रतिकेजी २ रुपैयाँ २६ पैसा मात्रै पर्ने हुँदा काठमाडौंमै गर्ने गरेको जनाए ।
‘कवाड व्यवसायीहरुले १ रुपैयाँ १३ पैसा बचाउनको लागि काठमाडौंको कुनैपनि ठाउँमा लोड भएपनि निकासी कर काट्नका लागि सानो भर्याङ आएर नागार्जुन नगरपालिकाको रसिद काटी जाने गरेका छौं, तर धादिङले अबरोध गर्दै आएको छ,’ मुकेशले भने ।
कवाड सामान जहाँबाट लोड हुने हो त्यही ठाउँमा मात्रै कर लाग्ने सर्वमान्य नियमलाई आफूहरुले पालना गर्दै आएको बताउँदै व्यवसायी हुसेन अलीले भने,‘निसान सप्लायर्सले नागार्जुन नगरपालिकासँग निकासी करको ठेक्का सम्झौता गरेर सानोभर्याङ तौल पुलमा निकासी कर उठाउँदै आएकोमा धुनिवेशीले अवरोध गर्नु गैरकानुनी छ ।’
सानो भर्याङमा कर तिरिसकेपछि पनि धुनीवेसी नगरपालिकाले कार्यक्षेत्र बाहिर गएर धार्केमा पनि गाडी रोक्ने–छेक्ने तथा दोहोरो कर तिर्न दबाब दिदै आएको पीडित मुकेशले बताए ।
उनले सो विरुद्धको मुद्दामा २०८२ माघ १८ गते सर्बोच्च अदालतले ‘एक ठाउँबाट निकासी कर तिसकेपछि बेरोकटोक गाडी जान दिन’ आदेश दिएको मुकेशले बताए ।
‘अहिले सोही आदेशलाई धुनिवेश नगरपालिकाका जनप्रतिनिधी, कर्मचारी र प्रहरीलेसमेत अवज्ञा मात्रै गर्नुभएको छैन, अझ अपव्याख्या गरेर सम्मानित अदालतको अवहेलना गर्नुभयोे,’ मुकेशले थपे ।
सो बारे स्क्रयाप हकहित फाउण्डेसनका अध्यक्ष सञ्जय साहले व्यवसायीहरुले कानुनको पालना गरियोस भनेर राज्यका विभिन्न निकायहरुमा गुहार्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि आत्मदाहसम्म पुग्नु दुःखत विषय भएको बताए ।
साहले २०८३ असार २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले ‘२०८२ भदौ ११ मा नागाजुर्न नगरपालिकासँग भएको सम्झौताको सर्त विपरित हुनेगरि उक्त कवाडी कर नउठाउनु र उठाउन नदिनु’ भनि गरेको आदेशलाई अपव्याख्या गरिएको जिकिर गरे ।
सो विषयमा पत्रकार सम्मेलनकै बीचबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव कालिप्रसाद पराजुलीसँग जानकारी लिंदा उनले रोकिएका गाडीहरुलाई छाड्न धादिङ जिल्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनिसकेको जनाए ।
धादिङ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डे गौतमले सो विषयमा प्रहरीलाई छाड्न भनिसकेको जानकारी दिइन् ।
धुनिवेशी नगरपालिका उपमेयर सुरज उप्रेतीले गाडी रोकिएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको र सो सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्पर्क गर्न भने ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकी अधिकृत विनोद कुमार खनालले कानुन अनुसार नै आफूहरुले गाडीहरु रोकिएको जिकिर गकिर गरे । खनालले अदालतको आदेश अनुसार नै गाडीहरु रोकेको र धुनिवेशी नगरपालिकामा कर नतिरी जान नपाउनेसमेत बताए ।
‘अरु के हो थाहा छैन, नगरापालिकाले ठेकेदारसँग कर उठाउने सम्झौता गरेको छ, हाम्रो भन्दा ठेकेदारको विषय हो,’ खनालले थपे ।
एसपी सुमित खड्काले ‘यो बारे सबै कुरा डिएसपी साबले भन्नुहुन्छ’ भन्दै पन्छिए । धुनिवेसी इप्रकाका डिएसपी सरोज कार्कीले आफूलाई केही जानकारी नभएको भन्दै उनि पनि पन्छिए ।
इन्सेपक्टर राजेन्द्र बहादुर केसीले आफूहरुले सार्बोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै काम गरेको बताउँदै भने,‘२०८३ असार २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालातले नागार्जुन नगरपालिकामाथि स्टे अडर दिएको हुनाले त्यो मितिभन्दा पछाडि नागाजुर्न नगरपालिकाको रसिद काटी आएको मान्य हुने छैन ।’
कवाडी व्यवसायी बुद्ध लामाले प्रहरी प्रशासनले अदालतको अदेशको अपव्याख्या गरी गाडि रोकोप्रति रोष व्यक्त गरे । अर्का व्यवसायी रवि साहले कानुन अनुसार समस्या समाधान नभए आफूहरु कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिए ।
