खिम्ती–घ्वाङ जलविद्युत् आयोजनामा एनएमबी बैंकको १ अर्ब २४ करोड लगानी

काठमाडौं। दोलखा र रामेछापको सीमामा निर्माणाधीन ९ मेगावाट क्षमताको खिम्ती–घ्वाङ साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि एनएमबी बैंकले १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएको छ। आयोजना प्रवर्द्धक वन्डर्स इन्जिनियरिङ प्रा.लि. र एनएमबी बैंकबीच ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको हो।

सम्झौतापत्रमा एनएमबी बैंकका तर्फबाट बैंकिङ विभाग प्रमुख दिनेश दुलाल तथा कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक प्रकाशचन्द्र दुलालले हस्ताक्षर गरेका छन्। उक्त लगानीसँगै आयोजनाको निर्माण कार्यलाई थप गति मिल्ने विश्वास गरिएको छ।

दोलखाको जिरी नगरपालिका–१ र रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका–१ भएर बग्ने खिम्ती–घ्वाङ खोलामा निर्माण भइरहेको यो आयोजना २०८४ साल चैतभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको कम्पनीले जनाएको छ।

आयोजनाका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानको अनुमति गत वैशाख १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राप्त भइसकेको छ। साथै, आवश्यक सम्पूर्ण जग्गा खरिद, विद्युत् जडान, पहुँचमार्ग निर्माण, गोदाम तथा आवास गृह निर्माणलगायतका पूर्वतयारीका अधिकांश काम सम्पन्न भइसकेका छन्।

कम्पनीका अनुसार सिभिल, हाइड्रो–मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो–मेकानिकल निर्माण कार्यका लागि आवश्यक ठेक्का सम्झौतासमेत सम्पन्न भइसकेको छ। हालसम्म आयोजनाको करिब ३० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।

करिब १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामध्ये १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ ऋण लगानीका लागि एनएमबी बैंकसँग सम्झौता भएको हो। बाँकी लगानीमध्ये ३५ करोड रुपैयाँ जुटिसकेको र थप ३० करोड रुपैयाँ असोजभित्र व्यवस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाशचन्द्र दुलालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रभित्र निर्माण भइरहेको यो आयोजना वातावरणीय तथा सामाजिक मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै अघि बढाइएको छ। कम्पनीले ‘हाइड्रो सेलेक्ट टुल्स फ्लो’ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दै निर्माण गरिने नेपालकै पहिलो जलविद्युत् आयोजना हुने दाबी गरेको छ।

कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव न्यून गर्दै स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने र दिगो विकासको अवधारणाअनुसार आयोजना निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि यस आयोजनाले स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनसँगै स्थानीय आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।