काठमाडौं । नेपालको लघुवित्त क्षेत्र पछिल्लो समय विभिन्न कोणबाट बहस र आलोचनाको केन्द्रमा छ। एकातर्फ लघुवित्तले ग्रामीण तथा न्यून आय भएका वर्गलाई वित्तीय पहुँचमा जोड्दै महिला सशक्तीकरण, स्वरोजगार, साना उद्यम र गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको दाबी छ भने अर्कोतर्फ दोहोरो कर्जा, ऋणको बोझ, असुलीसम्बन्धी समस्या, संस्थागत सुशासन तथा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित केही गम्भीर प्रश्नसमेत उठिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा लघुवित्त क्षेत्रलाई न पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गर्ने, न त केही समस्यालाई आधार बनाएर समग्र क्षेत्रलाई नै दोषी देखाउने गरी बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यही वास्तविकता पहिचान गर्दै लघुवित्त क्षेत्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई एउटै मञ्चमा ल्याएर तथ्यमा आधारित बहस र समाधान खोज्ने उद्देश्यले नीति रिसर्च प्रालिले ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना : नीति, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।
नीति रिसर्चका निर्देशक बासुदेव न्यौपानेका अनुसार कार्यक्रमको मूल उद्देश्य लघुवित्त क्षेत्रमाथि आरोप–प्रत्यारोप गर्ने नभई यसको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने तथ्य पहिचान गर्नु र देखिएका समस्याको व्यावहारिक समाधान खोज्नु हो। उनका अनुसार लघुवित्तमा समस्या छैन भनेर आँखामा पट्टी बाँध्ने अवस्था पनि छैन र केही कमजोरी देखिए भन्दैमा दशकौँदेखि वित्तीय पहुँच विस्तारमा योगदान गरिरहेको समग्र क्षेत्रलाई नै गलत चित्रण गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन।
न्यौपानेले लघुवित्तसम्बन्धी नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेका, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगमा बसेर काम गरेका विज्ञ तथा अधिकारीदेखि विश्वविद्यालयमा अध्यापन गराइरहेका लघुवित्त अध्येता, यस क्षेत्रका विज्ञ, लघुवित्त संस्थामा लामो समय काम गरेका अनुभवी व्यक्तित्व तथा अहिले लघुवित्त संस्थाको नेतृत्व गरिरहेका अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई एउटै मञ्चमा ल्याउनुको उद्देश्य नै ‘लघुवित्तमा वास्तविक समस्या कहाँ छ र समाधानको बाटो के हुन सक्छ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु रहेको बताए।
उनका अनुसार नीतिगत तहमा बसेर लघुवित्तको संरचना निर्माण गरेका व्यक्तिको अनुभव, नियमनकारी निकायमा बसेर क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालेका अधिकारीको दृष्टिकोण, विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान र अध्यापन गरिरहेका विज्ञको अध्ययन तथा लघुवित्त संस्थाभित्र काम गरेका व्यवस्थापकको व्यावहारिक अनुभवलाई एउटै ठाउँमा ल्याउन सके मात्र समस्याको वास्तविक तस्वीर बाहिर ल्याउन सकिन्छ।
“हामी लघुवित्तलाई राम्रो वा नराम्रो भनेर फैसला सुनाउन खोजिरहेका छैनौँ। हामी वास्तविकता खोजिरहेका छौँ,” न्यौपानेले भने, “समस्या छ भने कहाँ छ, किन छ र त्यसको समाधान के हो भन्ने कुरा तथ्यका आधारमा बाहिर आउनुपर्छ। लघुवित्तले गरेका राम्रा काम छन् भने ती पनि समाजले थाहा पाउनुपर्छ। हाम्रो प्रयास नकारात्मकताभित्र सकारात्मकता खोज्नु हो।”
उनका अनुसार पछिल्लो समय लघुवित्त क्षेत्रबारे समाजमा बनेको धारणा र यस क्षेत्रले वास्तवमा गरिरहेको कामबीच ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ। कतिपय सेवाग्राहीका वास्तविक समस्या गम्भीर छन् भने हजारौँ सेवाग्राहीको जीवनमा लघुवित्तले ल्याएको सकारात्मक परिवर्तन पनि उत्तिकै वास्तविक छ। त्यसैले एउटै घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण लघुवित्त क्षेत्रको मूल्यांकन गर्नुको सट्टा समग्र पक्षको अध्ययन आवश्यक रहेको उनले बताए।
नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक परिवेशमा लघुवित्तको भूमिका अझै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै न्यौपानेले बैंक तथा अन्य औपचारिक वित्तीय संस्थाको पहुँच सीमित रहेका ग्रामीण तथा न्यून आय भएका परिवारलाई वित्तीय प्रणालीमा जोड्न लघुवित्तले लामो समयदेखि काम गर्दै आएको बताए। सानो पुँजीबाट व्यवसाय सुरु गरेका, कृषि तथा पशुपालनमा लागेका, स्वरोजगार सिर्जना गरेका र महिलाको आर्थिक निर्णय क्षमता बढाएका धेरै उदाहरण लघुवित्त क्षेत्रसँग रहेको उनले उल्लेख गरे।
तर, लघुवित्तको योगदानसँगै यस क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीलाई पनि इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरेर सुधारको बाटो खोज्नुपर्ने उनको धारणा छ। दोहोरो कर्जा, कर्जा सदुपयोगमा कमजोरी, ऋणीको क्षमता मूल्यांकन, असुली प्रक्रिया, संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तीय साक्षरताजस्ता विषयलाई गम्भीर रूपमा समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए।
“हिलो लागेको छ भने हिलो कहाँबाट आयो भनेर हेर्नुपर्छ। हिलो छ भनेर ऐना नै फुटाउने कि ऐना सफा गर्ने भन्ने प्रश्न हो,” न्यौपानेले भने, “हाम्रो उद्देश्य हिलो लुकाउनु होइन, कहाँ लागेको छ भनेर पहिचान गरेर सफा गर्नु हो। सुधार गर्न सकिने कुरालाई सुधार्दै लघुवित्तलाई अझ बलियो बनाउनु नै हाम्रो प्रयास हो।”
नीति रिसर्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा यही उद्देश्यअनुसार लघुवित्तका विभिन्न पक्षलाई फरक–फरक कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ। कार्यक्रममा लघुवित्तको ऐतिहासिक विकासक्रम, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालको वर्तमान अवस्था, बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तको स्थान, संस्थागत सुशासन, स्रोत व्यवस्थापन, कर्जा पुनर्संरचना, सेवाग्राही संरक्षण, वित्तीय अनुशासन तथा आगामी दिनको सम्भावनालगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका छन्।
