महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने स्यानिटरी प्याडमा सरकारले लगाउँदै आएको कर हटाउनुपर्ने माग सहित श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालले २०७८ सालमा दिनुभएको रिटको ४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेसँगै अबदेखि स्यानिटरी प्याडमा लाग्दै आएको सम्पुर्ण अतिरिक्त कर हटेको छ ।
