एनसेल आजियाटा लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा कर, शुल्क तथा विभिन्न सरकारी दायित्वबापत सरकारलाई १७ अर्ब २४ करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको कारोबारसँगै सरकारलाई जाने राजस्वमा पनि एनसेलको योगदान उल्लेख्य देखिएको छ।
कम्पनीका अनुसार गत आवमा एनसेलले विभिन्न कर तथा गैरकर शीर्षकमा कुल १७ अर्ब २४ करोड ४६ लाख २३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको हो।
यसमा लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), स्रोतमा कर कट्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा गरिने योगदानसमेत समावेश छ।
कम्पनीले सरकारलाई गरेको कुल भुक्तानीमध्ये सबैभन्दा ठूलो रकममध्ये एक जीएसएम मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको किस्ता रहेको छ।
यस शीर्षकमा मात्रै एनसेलले ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। त्यस्तै, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ।
दूरसञ्चार सेवाबाट राज्यले प्राप्त गर्ने अर्को महत्वपूर्ण आम्दानी रोयल्टी हो। एनसेलले गत आवमा रोयल्टीबापत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
त्यस्तै, कम्पनीले बिक्रीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापत २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको छ। कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता तथा अन्य भुक्तानीसँग सम्बन्धित स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) बापत ९८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको कम्पनीको विवरणमा उल्लेख छ।
आयात तथा उपकरणसँग सम्बन्धित भन्सार महसुलबापत १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ सरकारलाई प्राप्त भएको छ। यसबाहेक ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको एनसेलले जनाएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत भने २ लाख ७० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ।
लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीबाट मात्रै ५ अर्बभन्दा बढी
एनसेलको गत आवको सरकारी भुक्तानीलाई हेर्दा दूरसञ्चार सेवाका लागि आवश्यक लाइसेन्स र स्पेक्ट्रमसँग सम्बन्धित शुल्कको हिस्सा ठूलो देखिन्छ।
जीएसएम मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको किस्ता र फ्रिक्वेन्सी शुल्क मात्रै जोड्दा ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्छ। रोयल्टीसमेत जोड्दा यी तीन शीर्षकबाट सरकारलाई ६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त भएको छ।
यसैगरी, भ्याट र स्रोतमा कर कट्टीबाट मात्रै ३ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सरकारको खातामा गएको छ। भन्सार महसुल र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको योगदानसमेत जोड्दा कम्पनीको सरकारी भुक्तानीको ठूलो हिस्सा दूरसञ्चार व्यवसायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कर तथा शुल्कबाट बनेको देखिन्छ।
स्थापनादेखि ३ खर्ब ७५ अर्बभन्दा बढी
एनसेलका अनुसार कम्पनीले नेपालमा सेवा सुरु गरेदेखि आर्थिक वर्ष २०८२र८३ सम्ममा विभिन्न कर तथा शुल्क शीर्षकमा झण्डै ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई भुक्तानी गरिसकेको छ।
कम्पनीले आफूलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) क्षेत्रअन्तर्गत नेपालमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीमध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। गत वर्ष वैशाखमा सरकारले कर भुक्तानीका आधारमा आईसीटी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने करदाताका रूपमा एनसेललाई सम्मान गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
एनसेल हरेक वर्ष ठूलो करदाता कम्पनीको सूचीमा समेत पर्दै आएको छ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा कम्पनीको कारोबारबाट प्रत्यक्ष करसँगै भ्याट, भन्सार, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, लाइसेन्स दस्तुर र विभिन्न सरकारी कोषमा हुने योगदानमार्फत राज्यलाई राजस्व प्राप्त हुँदै आएको छ।
दूरसञ्चार विकास कोषमा पनि योगदान
एनसेलले गत आवमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा गरेको ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ योगदान पनि सरकारी आम्दानीको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
सरकारको नीतिअनुसार उक्त कोषमा संकलित रकम डिजिटल कनेक्टिभिटी विस्तार, दूरसञ्चार पूर्वाधार सुदृढीकरण तथा सहरी र ग्रामीण समुदायबीचको डिजिटल विभाजन घटाउने उद्देश्यले प्रयोग गरिने व्यवस्था छ।
यसले दूरसञ्चार कम्पनीबाट उठ्ने रकम प्रत्यक्ष राजस्वमा मात्र सीमित नभई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि समेत परिचालन हुने संरचना रहेको देखाउँछ।
एनसेलले कर तथा शुल्कबाहेक एनसेल फाउन्डेसनमार्फत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)अन्तर्गत पनि खर्च गर्दै आएको जनाएको छ।
कम्पनीका अनुसार हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रममार्फत खर्च गरिसकेको छ।
