राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना नाघिसकेको छ । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरुले शपथ ग्रहण गरेकोमा असोज १३ गते छ महिना पूरा भइसकेको छ ।
सरकारबाट भए गरेका कामको मूल्याङ्कनका लागि यो अवधि पर्याप्त समय मानिन्छ । फागुन २१ गतेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनअघि रास्वपाले जनतासामु थुप्रै वाचा गरेको थियो ।
डेडलाइन नै तोकेर सरकार गठनको एक सय दिनभित्र यी काम गरेर देखाउँछौं पनि भनिएको थियो । शाहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा एउटा कुरा स्पष्टसँग भनिएको थियो–पुरानो ढर्रा चल्दैन, परिणाम चाहिन्छ ।
तर, पछिल्लो छ महिनाको अवधि हेर्ने हो भने सरकार कामभन्दा कुरामा बढी अल्झिएको देखियो । सरकारका तर्फबाट ठूला कुरा गरिरहँदा काम भने सुस्त गतिमा भइरहेको सबैले मनन गरेकै छन् ।
नयाँ सरकार गठनपछि बसेको पहिलो क्याबिनेट बैठकले एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । कार्यसूचीमा भएका धेरै प्रतिबद्धता हालसम्म अधुरा छन् । केहीमा आंशिक काम भइरहेको छ भने केही प्रक्रियामै अल्झिएको देखिन्छ ।
४५ दिन भनियो, छ महिनासम्म अधुरो
लामो समयदेखि अड्केर बसेको निजामती कर्मचारी विधेयक ४५ दिनभित्र अघि बढाउने रास्वपा सरकारको प्रतिबद्धता थियो । तर, छ महिना बितिसक्दा पनि विधेयकले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
प्रतिनिधि सभामा रास्वपाको दुई तिहाईनजिक बहुमत छ । तर, संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा अघिल्लो दिन विधेयक संसदमा दर्ता गरिएको अवस्था छ ।
यता, सदनमा बलियो उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि डिजिटल सुशासन, डाटा प्रोटेक्सनलगायतका कानुन बन्न सकेको छैन । ‘हाजिर गर्ने र टाप कस्ने’ पुरानो रोग नयाँ सांसदहरुमा पनि देखिएको छ । विधेयक पारित गर्ने बेलामा सदनमा सांसदको संख्या नपुगेको र कपितय बैठक स्थगित गरिएका छन् ।
भाषण र परिणाममा ठूलो भिन्नता
चुनावअघि रास्वपाले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नछोड्ने घोषणा गरेको थियो । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र भ्रष्टाचारीलाई जेल कोच्ने उक्त दलको दाबी थियो ।
तर, अहिलेसम्म कतिवटा भ्रष्टाचारको फाइल खुले रु कति भ्रष्टाचारीलाई जेल कोचियो रु सुशासनको लागि बनेको सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिएको बताएको छ । त्यसको अर्थ कानुनविपरीत जसलाई मनलाग्यो, उसलाई रातारात नियन्त्रण लिनु भन्ने होइन ।
सार्वजनिक खरिद कत्तिको पारदर्शी भयो रु सम्पत्ति छानबिन अघि बढेको छ कि छैन ? नियुक्तिहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप कति घट्यो ? यो सुशासन मापनको एउटा आधार हो ।
नियुक्तिहरुमा अझैपनि आफ्ना मान्छे खोज्ने र घुसाउने क्रम जारी देखिन्छ । राजदूत सिफारिसदेखि सार्वजनिक संस्थामा भएका केही नियुक्ति चर्को विवादमा तानिएको छ ।
कहाँ पुग्यो ब्लूबस ?
सरकारको एक सय बुँदे कार्यसूचीमा महिलाका निम्ति ब्लूबस चलाउने उल्लेख छ । एक सय दिनभित्र २५ वटा ब्लूबस चलाउने भनेकोमा त्यो कहाँ पुग्यो ? अहिलेसम्म कतिवटा बस सडकमा गुडे ? सरकारले सरकारी स्वामित्वको साझा यातायातलाई निलो रंगरोगन गरेर ब्लूबस चलाउन खोजेको थियो । सरकारी सम्पत्तिमाथि राजनीतिकरण गर्न नपाइने भन्दै विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको बताउन थालिएको छ ।
नारा मात्रै कि कार्यान्वयन पनि ?
रास्वपाको चुनावी नारा थियो–पाँच वर्षमा १२ लाख नागरिकलाई रोजगारी । यस्तो लक्ष्य घोषणा गरिसकेपछि सरकारले प्रत्येक चरणमा प्रगति सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्छ । ६ महिनाको अवधि हेर्ने हो भने नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको पाइँदैन । यसले एउटा कुरा के स्पष्ट पार्छ भने ठूलो लक्ष्य राख्न सजिलो छ तर त्यसको हिसाब दिन कठिन ।
सुकुम्बासी हटाउन हतार, समाधानको खाका कमजोर
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदैदेखि प्रधानमन्त्री शाह नदी किनारका सुकुम्बासी हटाउन आक्रामक देखिएका थिए । प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियानमा झनै कडा देखिए । नदी किनार खाली गर्ने अभियान नै चलाइयो । हतारमा सुकुम्बासी बस्ती हटाएको सरकार व्यवस्थापनमा भने कमजोर देखिएको छ ।
उनीहरुमध्ये केहीलाई होल्डिङ्ग सेन्टरमा राखिएको छ । अधिकांश बालबालिकाहरु विद्यालय जान पाएका छैनन् । होल्डिङ्ग सेन्टरमा रहेकामध्ये यसबीचमा केहीले आत्महत्या गरेका छन् । सरकारले नदी किनार खाली गर्नु मात्र समस्याको हल नभएको ढंगले बुझ्न आवश्यक छ । किन कि, कडा भएको देखाउनु र स्थायी समाधान दिनु एउटै कुरा होइन ।
यदि पुनःस्थापना, वैकल्पिक आवास र स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया सुनिश्चित हुँदैन भने समस्या अर्को ठाउँ सर्ने जोखिम रहन्छ ।
समन्वयको अभाव
शाह सरकार बनेपछि तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव प्रष्टसँग देखिएको छ । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशुली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ध्वंश पारेको क्षेत्रमा संघ र स्थानीय सरकारबीच देखिएको समन्वय अभाव पीडित र प्रभावितहरुले महशुस गरे ।
यता, सार्वजनिक संस्थान र सरकारी निकायहरुमा प्रशासनिक समन्वयको समस्याले काममा ढिलाई भएको रिपोर्ट आएको छ । आफ्नै राज्य संयन्त्रलाई एउटै दिशामा चलाउन कठिन भइरहेको अवस्थामा प्रशासनिक सुधार चाँही कसरी हुन्छ रु भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
वाचा धेरै, परिणाम कम
शाह सरकारको एजेण्डा प्रष्ट छ–रोजगारी, लगानी, उत्पादन र आर्थिक वृद्धि । तर, यो छ महिनाको अवधि हेर्ने हो भने एजेण्डाअनुरुप परिणाम देखिने लक्षण छैन ।
बाढीले मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । त्यसैलाई कारण देखाएर सबै कमजोरी ढाक्न पनि मिल्दैन । लगानी, रोजगारी र उत्पादनमा ठोस सुधार देखाउने वाचा चुनावअघिकै हो । यसको हिसाब अझै बाँकी छ ।
यता, सरकारले सिक्नुपर्ने, मनन् गर्नुपर्ने काम र कुरा धेरै छन् । बाढीमा सरकारबाट धेरै चुक भयो । त्यसलाई सुधार्न आवश्यक छ । डेलिभरीमा सरकारको ‘कछुवा गति’ देखिएको छ ।
आम नागरिकलाई भाषण होइन, डेलिभरी चाहिएको छ । समय घर्किरहेकाले सरकारले कामको गति समात्न ढिलाइ भइसकेको छ ।
जनआस्थाबाट साभार
