सांसद हुनु निर्वाचन जित्नु मात्र होइन, जनताको विश्वास र सार्वजनिक मर्यादाको जिम्मेवारी वहन गर्नु पनि हो। त्यसैले जनप्रतिनिधिको व्यवहारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्दा त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
तर प्रश्न उठेकै आधारमा कसैलाई दोषी घोषणा गर्नु पनि न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनारसँग सम्बन्धित पछिल्लो विवादले राजनीति, संसदीय मर्यादा र कानुनी जवाफदेहिताबारे यही महत्त्वपूर्ण बहस अगाडि ल्याएको छ।
रास्वपाका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पार्टीले सुनारसँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार, श्रव्यसामग्री र उठेका प्रश्नप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई आन्तरिक छानबिन अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
छानबिन निष्कर्षमा नपुग्दासम्म सुनारलाई सार्वजनिक पदको हैसियतमा औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि निर्देशन दिइएको छ। राज्यका सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पार्टीले व्यक्त गरेको छ।
यस घटनामा सबैभन्दा पहिले तथ्य र आरोपबीचको भिन्नता स्पष्ट हुनुपर्छ। पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेको, आन्तरिक छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको र औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन निर्देशन दिएको विषय सार्वजनिक जानकारीमा आएका तथ्य हुन्।
अर्कोतर्फ, एक महिलामाथि दुर्व्यवहार, धम्की वा अनुचित दबाब दिएको भनिएको टेलिफोन अडियो तथा शंकास्पद आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण आरोपका रूपमा सार्वजनिक भएका छन्।
ती सामग्रीको प्रामाणिकता, संवादको पूर्ण सन्दर्भ र कारोबारको वास्तविकता स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट स्थापित हुन बाँकी छ। आरोप सार्वजनिक हुनु र आरोप प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन।
यही भिन्नतालाई बेवास्ता गर्दा दुई प्रकारका अन्याय हुन सक्छन्। पहिलो, प्रमाण नपुग्दै व्यक्तिलाई दोषी घोषणा गरेर उसको प्रतिष्ठा र कानुनी अधिकारमा क्षति पुर्याउन सकिन्छ।
दोस्रो, राजनीतिक प्रभाव वा पदको आडमा गम्भीर आरोपको निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नदिए पीडित भनिएका व्यक्तिको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित हुन सक्छ। त्यसैले यस प्रकरणमा कसैलाई पूर्वाग्रहका आधारमा बचाउने वा दोषी ठहर गर्ने होइन, प्रमाणका आधारमा सत्य पत्ता लगाउने प्रक्रिया आवश्यक छ।
सांसदले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उनको जिम्मेवारी संसद्मा उपस्थित हुने, विधेयकमा मतदान गर्ने र भाषण दिने काममा मात्र सीमित हुँदैन।
सार्वजनिक जीवनमा नैतिकता, संयम र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। महिलाको सम्मानमा आँच पुर्याउने व्यवहार, अनुचित दबाब वा धम्की दिएको प्रमाणित भए त्यसलाई सामान्य राजनीतिक विवाद भनेर पन्छाउन मिल्दैन।
तर कुन व्यवहार कानुनविपरीत हो र कुन व्यवहारले संसदीय आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्छ भन्ने निष्कर्ष अनुमानका आधारमा होइन, प्रमाण र सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबाट निकाल्नुपर्छ।
यस क्रममा सम्बन्धित महिलाको सुरक्षा, गोपनीयता र सम्मान सुनिश्चित गर्नु राज्य तथा अनुसन्धान निकायको महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। उजुरीकर्तामाथि दबाब दिने, बयान फेर्न बाध्य पार्ने वा सार्वजनिक रूपमा अनावश्यक लाञ्छना लगाउने काम हुन दिनु हुँदैन। त्यस्तै, आरोपितलाई आफ्नो पक्ष राख्ने उचित अवसर दिनुपर्छ।
निष्पक्षता भनेको कुनै एक पक्षको पक्षपोषण होइनस दुवै पक्षका कानुनी अधिकारको सम्मान गर्दै सत्यतथ्य पत्ता लगाउनु हो।
रास्वपाले आन्तरिक छानबिन सुरु गरेर प्रारम्भिक कदम चालेको छ। तर विज्ञप्ति जारी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। पार्टीको अनुशासन आयोगले निष्पक्ष रूपमा प्रमाण परीक्षण गर्नुपर्छ, सम्भव भएसम्म स्पष्ट समयसीमाभित्र निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ र त्यसका आधारमा पार्टीले के निर्णय गर्यो भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। आन्तरिक छानबिनले प्रहरी अनुसन्धान वा अदालतको निर्णयलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन।
पार्टीले आफ्नै विधानअनुसार अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्छ, तर फौजदारी कसुरको निर्धारण र त्यसको कानुनी परिणाम सम्बन्धित राज्य निकाय तथा अदालतको प्रक्रियाबाट तय हुनुपर्छ।
अब उठ्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो—आरोप प्रमाणित भए सुनारलाई सांसद पदबाट हटाउन मिल्छ कि मिल्दैनरु यसको उत्तर राजनीतिक इच्छाले होइन, नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले निर्धारण गर्छ।
संविधानको धारा ८७ ले संघीय संसद्को सदस्य हुन आवश्यक योग्यता उल्लेख गरेको छ भने धारा ८९ ले सदस्यको स्थान रिक्त हुने अवस्थाहरू निर्धारण गरेको छ।
नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिको संसदीय योग्यता र त्यसले सदस्य पदमा पार्ने प्रभाव पनि संविधान तथा सम्बन्धित कानुनअनुसार परीक्षण गर्नुपर्छ।
तर उजुरी पर्नु, अनुसन्धान सुरु हुनु, अभियोग लाग्नु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु फरक कानुनी अवस्था हुन्। आरोप लाग्दैमा सांसद पद स्वतः रिक्त हुँदैन।
त्यस्तै, कुनै कसुरमा दोषी ठहर हुँदैमा हरेक अवस्थामा एउटै कानुनी परिणाम आउँछ भन्ने पनि होइन। कसुरको प्रकृति, अदालतको फैसला, सजाय र संवैधानिक योग्यतामा पर्ने प्रभावका आधारमा पद रिक्त हुने वा अन्य कारबाहीको प्रश्न टुङ्ग्याउनुपर्छ।
पार्टीको आन्तरिक छानबिनले आचारविपरीत व्यवहार भएको निष्कर्ष निकालेकै आधारमा सांसदको संवैधानिक पद स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था छैन।
सरकारको जिम्मेवारी पनि यहीँबाट सुरु हुन्छ। सम्बन्धित अनुसन्धान निकायले प्रमाणका आधारमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ। अनुसन्धानका क्रममा राजनीतिक दबाब, पहुँच वा दलगत निकटताले प्रभाव पार्नु हुँदैन।
कसुरको प्रकृतिअनुसार अभियोजन आवश्यक देखिए कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। सरकारले न कसैलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा जोगाउन खोज्नुपर्छ, न सार्वजनिक आक्रोशका आधारमा प्रमाण नपुग्दै दोषी घोषणा गर्नुपर्छ। संसद्ले पनि आफ्ना सदस्यको आचरणबारे उठेका प्रश्नलाई नियमावलीअनुसार अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था भए आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ।
रास्वपाले आफूलाई परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक, पारदर्शी र जवाफदेही शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले आफ्नै सांसदसँग सम्बन्धित यो घटनाले उसको राजनीतिक प्रतिबद्धताको वास्तविक परीक्षा लिनेछ।
अरू दलका नेतामाथि प्रश्न उठ्दा जवाफदेहिता माग्ने तर आफ्नै सदस्यको विषयमा मौन बस्ने हो भने नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबी कमजोर हुन्छ। अर्कोतर्फ, लोकप्रियता कमाउने उद्देश्यले निष्पक्ष अनुसन्धानअघि नै कारबाहीको निष्कर्ष सुनाउनु पनि उचित हुँदैन। जिम्मेवार राजनीति भनेको प्रमाणको सम्मान गर्दै निष्कर्षअनुसार निर्णय लिनु हो।
यस प्रकरणमा रास्वपाले देखाउनुपर्ने साहस आफ्ना सांसदलाई हतारमा दोषी घोषणा गर्नु होइनस प्रमाणले दोष पुष्टि गरे राजनीतिक संरक्षण नदिनु र आरोप पुष्टि नभए अन्याय हुन नदिनु हो। सरकारले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्छ, संसद्ले आफ्ना सदस्यलाई आचरणको दायरामा राख्नुपर्छ र सम्बन्धित निकायले कानुनअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्रमा सांसद जनताभन्दा माथि हुँदैनन्, तर आरोप लागेकै भरमा कानुनी प्रक्रियाबिना दोषी पनि ठहरिँदैनन्। प्रमाणले दोष पुष्टि गरे कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ ! पद जोगाउन कानुन मोडिनु हुँदैन।
यही सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र रास्वपा, सरकार र संसद्ले जनताको विश्वास जोगाउन सक्छन्।
