नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आफ्नो ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रमका सम्बन्धमा आज बुधबार पत्रकारहरूसँग छलफल गरेको छ।
छलफलमा महासंघका महानिर्देशक डा. गोपाल प्रसाद तिवारीले निजी क्षेत्रको विकास, लगानीमैत्री वातावरण, आर्थिक पुनरुत्थान तथा रोजगारी सिर्जनाका विषयसँगै बुढीगण्डकी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट परेको आर्थिक क्षति र त्यसका कारण १ हजार २०० जनाले रोजगारी गुमाएको जानकारी दिए ।
उनले प्राकृतिक विपद्ले उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीमा पार्ने प्रभावबारे भएको बहसले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित राख्न नहुने आवश्यकता औँल्याएको उल्लेख गरे ।
बाढीबाट प्रभावित व्यवसायलाई पुन: सञ्चालनमा ल्याउने, विस्थापित श्रमिकलाई रोजगारीमा फर्काउने र प्रभावित समुदायको आयआर्जन पुन:स्थापित गर्ने विषय आर्थिक पुनरुत्थानका महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको भनाई थियो ।
महासंघले नेपालमा आइपरेको प्राकृतिक विपत्तिका बेला राहत तथा उद्धारमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको जानकारी दिंदै हिमाली सुनामीबाट भएको क्षतिबारे महासंघले गहन अनुसन्धान गरेको तिवारीले औँल्याए । अध्ययनका क्रममा करिब ९३० बढी व्यक्तिहरुसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर क्षतिको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताउँदै उनले विपत्तिबाट १२ हजार एकसय जनाले रोजगारी गुमाएको जानकारी दिए ।
वास्तवमा भन्ने हो भने रोजगारी गुमाउनु भनेको आम्दानीको स्रोत बन्द हुनु मात्र होइन, प्रभावित परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनयापनमा समेत दबाब बढ्नु हो।
विपद्का कारण उद्योग तथा व्यवसायको उत्पादन र सेवा अवरुद्ध हुँदा त्यसको असर श्रमिक, आपूर्तिकर्ता, साना व्यवसायी र स्थानीय बजारसम्म पुग्नेमा दुइमत छैन ।
प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुन: सञ्चालन गर्नु र रोजगारीको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु राहत तथा पुन:स्थापनाको प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा महासंघको जोड छ ।
छलफलमा अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो तीनवर्षे कार्यकालका लागि अघि सारेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ कार्यक्रमलाई दोहोराउँदै निजी क्षेत्रको संस्थागत क्षमता सुदृढीकरण, आर्थिक सुधार, लगानी विस्तार र व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।
अन्तत: ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’को सफलता कति कार्यक्रम घोषणा भए भन्ने आधारमा होइन, कति व्यवसाय सञ्चालनमा फर्किए, कति रोजगारी जोगिए, कति नयाँ रोजगारी सिर्जना भए र लगानीको वातावरणमा कति सुधार आयो भन्ने परिणामबाट मूल्याङ्कन गरिनुपर्नेमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रष्ट पारे ।
बुढीगण्डकीको बाढीबाट रोजगारी गुमाएका १ हजार २०० जनाको विषयले पनि आर्थिक विकासको केन्द्रमा रोजगारी र नागरिकको जीविकोपार्जनलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारेको उनको भनाई थियो ।
उनले छलफलमा सेवा सुदृढीकरण तथा सञ्जाल विस्तार, आर्थिक सुधार तथा सुशासन, प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि, विकास सहयोग तथा निजी क्षेत्रको विकास, श्रम–सीप–उत्पादकत्वमा सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाउँदै कार्यक्रम, समयसीमा, जिम्मेवारी र अपेक्षित उपलब्धिसहित अघि बढाउने लक्ष्य राखेको दाबी गरे ।
कार्यक्रमको प्रभावकारितामा व्यवसायीले भोगिरहेका समस्याको समाधान, लगानीमा सुधार, उत्पादन वृद्धि र नयाँ रोजगारी सिर्जनामा देखिने परिणामबाट मापन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
श्रेष्ठले बैंकमा पर्याप्त तरलता, रेमिट्यान्स र ऊर्जा उपलब्ध भएपनि त्यसलाई उत्पादनशील लगानी, निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा रूपान्तरण गर्न नसकिएको बताएका छन् ।
बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्था र निजी क्षेत्रको वृद्धि सम्भावना’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न स्थिर नीति, भरपर्दो कानुनी व्यवस्था र सहज प्रशासनिक वातावरण आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार बैंकमा करिब १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको, वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिने र विद्युत् उत्पादन बढिरहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा तथा लगानी अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।
उनले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर छिमेकी मुलुकको तुलनामा सुस्त रहेको उल्लेख गर्दै उत्पादन र रोजगारी बढाउन निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए ।
श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ६.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको १२ प्रतिशतको लक्ष्य पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार कर्जाको ब्याजदर घटेर औसत ६.५५ प्रतिशतमा झरे पनि लगानी विस्तार हुन नसक्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको देखाउँछ। कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह हुँदा पर्याप्त धितो नभएका साना तथा मझौला उद्यम कर्जाको पहुँचबाट वञ्चित भएको उनले बताए ।
‘नेपालमा लगानीका लागि पैसा, ऊर्जा र उद्यमीको कमी छैन। अहिलेको चुनौती यही तरलता, रेमिट्यान्स, ऊर्जा र निजी क्षेत्रको उद्यमशीलतालाई उत्पादनशील लगानी, निर्यात र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्नु हो,’ उनले भने ।
श्रेष्ठले नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो योगदान भए पनि त्यसबाट प्राप्त रकम स्वदेशी उत्पादन बढाउन पर्याप्त रूपमा प्रयोग हुन नसकेको बताए। गत आर्थिक वर्षमा २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा निर्यात ३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै उनले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिए ।
उनले साना तथा मझौला उद्यमलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै यस्ता उद्यमले स्थानीय स्तरमा रोजगारी, स्वरोजगारी र महिला उद्यमशीलता बढाउन भूमिका खेलेको बताए । तर कर्जाको सहज पहुँच नहुनु, बजार माग घट्नु, सरकारी तथा ठूला ग्राहकबाट भुक्तानी ढिलाइ हुनु र लागत बढ्नुले यस्ता उद्यम समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।
महासंघले साना तथा मझौला उद्यमलाई धितोभन्दा कारोबार, नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था गर्न, कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार गर्न तथा बाढी र विपद्बाट प्रभावित व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण पुनस्र्थापना कर्जा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
श्रेष्ठले नेपालको आर्थिक विकासमा जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवा र क्षेत्रीय आपूर्ति शृङ्खलामा जोडिने सम्भावना रहेको बताए । बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीत भण्डारणमा प्रयोग गर्न सके उत्पादन लागत घटाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
उनले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले व्यवसाय, जलविद्युत् आयोजना, यातायात र पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको उल्लेख गर्दै विपद्बाट प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।
श्रेष्ठले उद्योग सञ्चालनका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउन, व्यापार सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन र सरकार तथा निजी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई महासंघको पूर्ण समर्थन छ; कुनै पनि व्यवसायी वा कम्पनी कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रियाबाट प्रमाण नहेरी कुनै उद्यमीलाई दोषी ठान्नु पनि हुँदैन। अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष होस्,’ उनले भने ।
उनले वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार तथा आपराधिक कार्यबाट छुट्याउनुपर्ने बताए । पक्राउ र थुनालाई अनुसन्धानको विकल्प बनाउन नहुने उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रमा अनावश्यक डर र अन्योल सिर्जना नगर्न आग्रह गरे ।
‘कानुन लागू त गर्नैपर्छ; प्रश्न कसरी लागू गर्ने भन्ने हो। नयाँ सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ । शंकामा आधारित सम्बन्धबाट माथि उठौँ र पारदर्शी नियम, संस्थागत उत्तरदायित्व र नतिजामा आधारित साझेदारीतर्फ अघि बढौँ,’ उनले भने ।
महासंघले लगानीको वातावरण सुधार, व्यापार सहजीकरण, साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच, विपद्पछिको पुनःस्थापना र सरकारी निकायबाट समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा नीजि क्षेत्र त्यसमध्ये साना तथा मझौला उद्योगहरुको उल्लेख्य भूमिका रहेको औंल्याए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अर्थशास्त्री निशान्त खनालले नेपाली अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशाबारे स्पष्ट पारे ।
कार्यक्रममा आर्थिक विज्ञले लगानीको लागि बजारमा रकम प्रशस्त भएकाले उद्योगी व्यवसायीले योजना सहित अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
