अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । ०७९ वैशाख ३० गते देशभर एकै चरणमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल ०८४ वैशाखमा पूरा हुँदैछ ।
चुनाव आउन अझै एक वर्ष बाँकी छ भने उक्त मितिमै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट भैसकेको छैन । त्यसैले सम्भावित परिणामको आंकलन गर्नु हतारो हुनसक्छ । तर, फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनपेक्षित नतिजा भोगेका पुराना पार्टीहरूको अवस्था कस्तो रहला भन्ने चासो भने शुरु भएको छ ।
यदि संविधानबमोजिम वैशाखमै चुनाव भयो भने अहिलेको सरकार बनेको एक वर्ष पुगिसकेको हुनेछ । यस अर्थमा यो चुनावलाई सरकारको लोकप्रियता मापनसँगै दलीय जनमत परीक्षणका रूपमा समेत हेरिनेछ । तर, पुराना भनिएका र ३५ वर्षेको नामले डामिएका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसवादी दलहरू आन्तरिक किचलोमा फसेकाले स्थानीय र प्रदेशमा पनि सत्तारुढ रास्वपाले लाभ उठाउने सम्भावना देखिंदैछ ।
काँग्रेसमा देउवा पक्ष समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा रहेकाले त्यो पार्टी लगभग फुटिसकेको छ । यसले स्थानीय तहमा काँग्रेसबाट एउटै पदमा दुई उम्मेदवार खडा हुने अवस्था बन्दैछ ।
एमालेमा पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली शक्तिशाली भएर निस्किएको जस्तो देखिए पनि नेतृत्व परिवर्तनको बहस सेलाएको छैन ।
ओलीको अनुहार देखाएर भोट माग्न जान सकिंदैन भन्ने विभाजित मनोविज्ञान अहिले पनि जीवित छ, र मतदाताको तहसम्मै दुई चिरा देखिन्छ ।
नेकपा, राप्रपा र मधेशवादी दलहरूमा पनि अवस्था धेरै फरक छैन । झलनाथ खनालले हरिबोल गजुरेलहरूसँग मिलेर ‘समाजवादी जागरण अभियान’ को नाममा छुट्टै ‘पसल’ खोल्ने तयारी गरेका छन् । चुनावलगत्तै धवलसमशेरको नेतृत्वमा एकपल्ट फुटिसकेको राप्रपामा बागमती प्रदेश सरकारको विषयलाई लिएर राजेन्द्र लिङदेन, बुद्धिमान तामाङ र कमल थापाको ‘बाझाबाझ’ छ ।
मधेसवादी दलहरू तितरबितरको अवस्थामा छन् । यी दलहरू चुनावमा सर्वसम्मत उम्मेदवारी दिनसक्ने ठाउँमा पुग्लान् कि नपुग्लान् रु अहिले नै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
यता, ‘नयाँ’ र ‘पुराना’को कित्ताकाटबीच परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको रास्वपा भने संगठित हिसावले चुनावी तयारीमा जुटिसकेको छ ।
‘क्याण्डिडेट क्लब’ मार्फत उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाइसकेको यो पार्टीका नेताहरू चुनावको मिति केही महिना वर सारेर ‘झ्यापझुप’ पारिहाल्न पर्छ भन्ने मनस्थितिमा रहेको बुझिन्छ ।
उम्मेदवार छनोट तथा सिफारिसका लागि क्लब बनाए पनि सभापति रवि लामिछानेले चलाखीपूर्वक अन्तिम अधिकार आफूसँगै राखेका छन् ।
प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा रहेको रास्वपाले प्रदेशमा उम्मेदवारी दिन्छ कि दिंदैंन खुलिसकेको छैन । तर, स्थानीय तहलाई प्राथमिकतामा राखेर रणनीति बनाएको बुझिन्छ । खासगरी रसुवा बाढीपछिको खोज, उद्धार र राहत वितरणमा स्थानीय सरकार नहुँदा हात खुट्टा बाँधिएको र जनतासँग कट्ने स्थिति बनेको निष्कर्षसहित सम्पूर्ण शक्ति स्थानीय चुनावमा लगाउने उसको योजना छ ।
सोहीअनुसार केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई जिम्मेवारी तोकेर गाउँ–गाउँ पठाउने निर्णय छ।
जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले स्थानीय निर्वाचन दलहरूका लागि राजनीतिक तथा सांगठानिक प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर पनि हो ।
किनभने ७५३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी हजारौँ पदमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन्, जहाँ आफ्ना मान्छेलाई लैजान सक्दा माथिदेखि तलसम्मै सोलोडोलो हस्तक्षेप गर्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान दलहरूमा छ ।
सबैले ‘बलेकै आगो ताप्छन्’ भने झैँ फागुनको चुनावबाट कमजोर भएका पुराना दलहरू स्थानीयमा पनि थप रक्षात्मक हुने देखिंदैछ । काँग्रेस फुटिसकेको, एमाले र नेकपासहित अन्य दलभित्र साझा उम्मेदवार दिन सक्ने अवस्था नरहेको स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर दलबदलुहरूको रोजाईमा रास्वपा पर्दैछ । त्यसकारण ठूलो संख्यामा पुराना दलका कार्यकर्ता टिकटको खोजीमा घण्टी बजाउन पुग्ने सम्भावना रहेकाले यसको सोझो फाइदा रास्वपाले उठाउने छ ।
यसरी आन्तरिक विभाजन र असन्तुष्टिका बीच पुराना दलहरूले आफूलाई कति संगठित राख्न सक्छन्, कार्यकर्तालाई अनुशासनमा बाँध्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नले आगामी स्थानीय चुनावमा उनीहरूको हैसियत निर्धारण हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यद्यपि, रातारात जे पनि हुने नेपाली राजनीतिमा अहिले नै यस्तो निष्कर्ष निकाल्न भने नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
जनआस्थाबाट साभार
