सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो लिलाम गर्दा लिलामीको वास्तविक बिक्री मूल्यलाई कारोबार मूल्यको आधार मानिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) मा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै धितो लिलाम गर्दा साबिक धनीको व्यक्तिगत बक्यौताका कारण दाखिल खारेज र सेवा जडान नरोकिने तथा स्थानीय तहले सात कार्यदिनभित्र चारकिल्ला प्रमाणित दिनुपर्ने जस्ता व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुली तथा धितो लिलामी प्रक्रियामा देखिने व्यावहारिक र कानुनी अड्चन हटाउन सरकारले बाफियाको दफा ५७ मा थप व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरेको छ ।
अध्यादेशमार्फत ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ को तयार गरेको मस्यौदामा सरकारले धितो लिलाम तथा सकारको मूल्य निर्धारण, सम्पत्तिको पुरानो बक्यौता र स्थानीय तहबाट हुने चारकिल्ला प्रमाणित तथा नामसारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने गरी नयाँ उपदफाहरू थप्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
बाफियाको विद्यमान व्यवस्था
बाफिया विद्यमान व्यवस्थाहरुमा दफा ५७ मा ‘कर्जा असुली सम्बन्धी व्यवस्था’ रहेको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) अनुसार ऋणीले कर्जा लिखत वा करारको सर्त कबुलियत पालना नगरेमा, भाकाभित्र साँवा, ब्याज वा हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा दफा ५६ बमोजिम अनुगमन गर्दा कर्जाको दुरुपयोग गरेको देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राखेको सुरक्षण लिलाम बिक्री गरी वा अन्य व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा–ब्याज असुलउपर गर्न सक्छन् ।
यस्तै, उपदफा (५) र (६) ले लिलाम बिक्री भएको सम्पत्ति सकार्ने व्यक्तिको नाममा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सम्बन्धित कार्यालयले रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
लिलाम गर्दा कसैले नसकारेमा उपदफा (७) र (८) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तोकिएबमोजिम आफ्नै स्वामित्वमा (सकार) लिन सक्ने र बैंककै नाममा रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गरिदिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । उपदफा (९) ले धितो लिलाममा सकारेको सम्पत्ति साबिक धनीले भोगचलन गर्न नदिएमा सरकारी निकायले भोगचलन गराइदिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, कानुनमा नामसारी गरिदिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि लिलामी मूल्यको मान्यता, साबिक धनीको कर तथा अन्य बक्यौता र स्थानीय तहबाट चारकिल्ला प्रमाणित लिन हुने ढिलाइका कारण कर्जा असुली प्रभावित हुँदै आएको थियो । सरकारले यही समस्या सम्बोधन गर्न दफा ५७ मा उपदफा (५क), (५ख) र (८क) थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
सरकारले दफा ५७ को उपदफा (५) पछि उपदफा (५क) थप गरी सार्वजनिक प्रतिस्पर्धात्मक लिलामबाट बिक्री भएको सम्पत्तिको रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेज गर्दा प्रचलित राजस्व कानुनबमोजिमको न्यूनतम मूल्यांकन र अन्य कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही लिलाममा कायम भएको वास्तविक बिक्री मूल्यलाई कारोबार मूल्यको आधार मान्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यस्तै, उपदफा (८) बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति आफैं सकार गरेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसार योग्य स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट गरिएको मूल्यांकनलाई आधार मानिनेछ । मूल्य निर्धारण गर्दा कृत्रिम रूपमा मूल्य घटाउने, मिलेमतोमा लिलाम गर्ने वा राजस्व छल्ने कार्य गर्न नपाइने र लिलामीका बोलपत्र, प्रतिस्पर्धा तथा मूल्यांकनसम्बन्धी अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ ।
यस व्यवस्थाले प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुर, कर वा अन्य राजस्वको दरमा भने कुनै परिवर्तन नगर्ने उल्लेख छ ।
दफा ५७ मा उपदफा (५ख) थप गर्दै लिलाम बिक्री वा सकार गरिएको सम्पत्तिमा साबिक धनीको स्वामित्व वा उपयोग अवधिमा रहेको कर, सेवा शुल्क, जरिबाना वा अन्य बक्यौताको दायित्व प्रचलित कानुनबमोजिम निर्धारण हुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यसमा सम्पत्तिमाथि नै कानुनबमोजिम दायित्व कायम हुने वा हस्तान्तरणपूर्व अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमबाहेक साबिक धनीको व्यक्तिगत दायित्वका कारणले मात्र सम्पत्तिको रजिस्ट्रेसन, दाखिल खारेज वा सेवा जडान रोक्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सम्बन्धित निकायले त्यस्तो बक्यौता साबिक धनीबाटै कानुनबमोजिम असुल गर्न सक्ने प्रस्ताव गरीएको छ । सम्पत्तिसँग जोडिएको दायित्व र व्यक्तिगत दायित्व छुट्याउन सम्बन्धित निकायले अभिलेख र कानुनी आधार स्पष्ट गर्नुपर्नेछ । तर, यस व्यवस्थाले सम्पत्तिमाथि कानुनबमोजिम सिर्जना भएको धितो, रोक्का, दाबी वा तेस्रो पक्षको वैधानिक अधिकार स्वत: समाप्त नहुने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
धितो लिलाममा स्थानिय तहको अवरोध अन्त्य गर्न काुननै व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका लागि धितो लिलाम गर्न स्थानिय तहले चारकिल्ला प्रमाणित नगरीदिँदा समस्या भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । त्यसको समाधान लागि सरकारले दफा ५७ मा उपदफा (८क) थप गर्दै लिलाम वा सकार गरिएको सम्पत्तिको रजिस्ट्रेसन वा दाखिल खारेजका लागि आवश्यक पर्ने चारकिल्ला प्रमाणित वा स्थानीय तहका अन्य कागजात उपलब्ध गराउन समयसीमा तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र त्यस्तो कागजात उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । तोकिएको अवधिमा दिन नसकिने भएमा कारण खुलाई निवेदकलाई लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्नेछ ।
सम्बन्धित निकायको आधिकारिक विद्युतीय अभिलेखबाटै सम्पत्तिको पहिचान, क्षेत्रफल, नक्सा तथा चारकिल्ला यकिन हुने अवस्थामा सोही आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरीएको छ । तर, स्वामित्व, क्षेत्रफल वा सिमानामा विवाद भएमा प्रचलित नापी तथा मालपोत कानुनबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।
यस प्रक्रियामा स्थानीय तह, नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय र बैंक वा वित्तीय संस्थाबीच विद्युतीय माध्यमबाट विवरण आदानप्रदान गर्न सकिने तथा सरकारी विद्युतीय अभिलेखमा उपलब्ध कागजात पुन: पेस गर्न लगाउनुपरेमा त्यसको कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
