विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिर्वतन भए वा प्रत्येक पाँच वर्षमा शिक्षकहरूले अब पुनर्ताजगी तालिम लिनुपर्ने भएको छ।
आइतबार सिंहदबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधिको समितिको बैठकमा पुनर्ताजगी तालिम दिने जिम्मेवारी तीन तहकै सरकारलाई दिने विषयमा सहमति जुटेको हो।
यस्तै, बैठकमा शिक्षा संकायबाहेकले पनि लाइसेन्सको परीक्षा दिने पाउने सहमति भएको छ । विद्यालय तहको शिक्षक हुन जुनसुकै विषय पढेकाले पनि अध्ययन अनुमतिपत्र लिन पाउने सहमति समितिले गरेको हो।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई आजै प्रतिवेदनसहित संसद्मा पेस गर्ने गरी समिति छलफलमा जुटेको छ।
