खानी र विकासका लागि वन क्षेत्र खुला गर्ने मस्यौदा, क्षतिपूर्ति अब नगदमा
नेपाल सरकारले ‘वन नियमावली, २०७९’ मा तेस्रो संशोधनको मस्यौदा तयार गर्दै विकास आयोजना र खानीजन्य उद्योगका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोगको प्रक्रिया सहज बनाउने पहल अघि बढाएको छ। वन मन्त्रालयले तयार पारेको यस प्रस्तावमा, अघिल्लो जग्गा सट्टा भर्ना प्रणाली खारेज गरी पूर्ण रूपमा नगद क्षतिपूर्ति प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संशोधन मस्यौदाको सबैभन्दा ठूला […]
