सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ ) ले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३-०१-२३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन […]
