प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत असोज २ गते निजी क्षेत्रका विभिन्न २१ वटा संस्थालाई पत्र पठाएर कानुन सुधारका लागि सुझाव मागे बमोजिम स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आफ्नो विस्तृत सुझाव पेस गरेको छ । जलविद्युत तथा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि विद्यमान झन्झटिला कानुनी प्रावधानहरू संशोधन गर्दै प्रवर्द्धक मैत्री नीति ल्याउन इप्पानले सुझाव […]