कृषि अनुदान परिस्कृतको आवश्यकता

संघीय संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सबैभन्दा ठूलो आयोजना प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई परिस्कृत गर्दै राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा थप्ने तयारी गरेको छ ।

खुकुलो भन्सार नीति र रासायनिक मलजस्ता कृषि सामाग्री समयमा दिन नसक्दा किसान विस्थापित हुने अवस्था आएको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।