काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक लगानीको उत्साहजनक संकेत देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा विदेशी लगानीकर्ताहरूले उल्लेखनीय प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
उद्योग विभाग को वैदेशिक लगानी शाखाका अनुसार साउनदेखि चैतसम्म कुल ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ।
यस अवधिमा ६१५ वटा नयाँ वैदेशिक लगानीका आयोजना स्वीकृत भएका छन्। ती उद्योग सञ्चालनमा आएमा २२ हजार ३१६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ। लगानीको यो वृद्धि विदेशी लगानीकर्ताको नेपालप्रति बढ्दो विश्वासको संकेत भए पनि प्रतिवद्धता र वास्तविक लगानीबीचको अन्तर भने चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।
यसपटक वैदेशिक लगानीकर्ताको आकर्षण कृषि तथा वन पैदावार क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ। कुल लगानी प्रतिवद्धतामध्ये ५३ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित छ। पर्यटन क्षेत्र दोस्रो प्राथमिकतामा रहँदै २७ प्रतिशत (११ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँ) लगानी आएको छ। यस अवधिमा १६४ पर्यटनसम्बन्धी उद्योग दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा ९ प्रतिशत (३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ), उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६ प्रतिशत (२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ) र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ४ प्रतिशत लगानी प्रतिवद्धता रहेको छ। सूचना प्रविधिमा ३४६ वटा साना आयोजना दर्ता भए पनि लगानी हिस्सा भने सीमित देखिएको छ।
सरकारले लागू गरेको ‘अटोमेटिक रूट’ (स्वचालित प्रक्रिया) पनि प्रभावकारी बन्दै गएको छ। चैत मसान्तसम्म ४२६ आयोजना यस प्रक्रियामार्फत स्वीकृत भई ४ अर्ब ९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ लगानी सुनिश्चित भएको छ। बाँकी १८९ आयोजना परम्परागत प्रक्रियाबाट स्वीकृत भई ३७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ प्रतिवद्धता आएको छ।
लगानीको संरचनाले नेपालमा साना उद्योगहरूको प्रभुत्व देखाएको छ। कुल ६१५ आयोजनामध्ये ५९९ साना, ८ मध्यम र ८ ठूला उद्योग रहेका छन्। यसले ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीभन्दा साना तथा मझौला विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढी रहेको देखाउँछ।
यद्यपि, एकातिर लगानी प्रतिवद्धता बढ्दै जाँदा अर्कोतर्फ रोयल्टी र लाभांशका रूपमा रकम बाहिरिने क्रम पनि जारी छ। चैत महिनामा मात्र २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रोयल्टी र करिब ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सेवा शुल्क विदेश पठाउन अनुमति दिइएको छ।
विदेशी लगानीकर्ताका लागि भिषा सिफारिस पनि बढाइएको छ। चैत महिनामा १३७ लगानीकर्ता, ३४ प्रतिनिधि र १४० आश्रितका लागि व्यावसायिक भिषा सिफारिस गरिएको विभागले जनाएको छ।
विगत दशकको अनुभव हेर्दा कुल प्रतिवद्धताको करिब ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्र वास्तविक रूपमा नेपाल भित्रिने गरेको देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको ४१ अर्बभन्दा बढीको प्रतिवद्धता आशलाग्दो भए पनि यसको कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार सरकारले प्रतिवद्धता मात्र होइन, लगानी भित्र्याउने वातावरण सहज बनाउने, प्रक्रियागत झन्झट घटाउने र लगानीलाई सुरक्षित रूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अपनाउन आवश्यक छ। सफल कार्यान्वयन भएमा यसले रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
