काठमाडौँ । सरकारले अघि सारेको ‘१०० शासकीय सुधार’ कार्यसूची र त्यसमा युवा पुस्ताको भूमिकाबारे केन्द्रित ‘शासकीय सुधार र युवा आकांक्षा’ विषयक अन्तरपुस्तकीय संवाद कार्यक्रम काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ।
यूथ एडभोकेसी नेपाल द्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू, नागरिक समाजका अगुवा तथा एक सयभन्दा बढी युवाको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रम संस्थाका अध्यक्ष गणेश धामी को अध्यक्षता र महासचिव विनय कार्की को सञ्चालनमा सम्पन्न भएको हो।
सल्लाहकार नरेन्द्र खतिवडा ले युवा पुस्ता शासकीय सुधारको प्रमुख सरोकारवाला भएको उल्लेख गर्दै सरकारका काममा सकारात्मक सहयोगसँगै सशक्त खबरदारी आवश्यक रहेको बताए।
प्रस्तुतकर्ता कर्णबहादुर नेपाली ले सरकारका सुधार योजना महत्त्वाकांक्षी भए पनि कार्यान्वयनमा इमानदार प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनले युवालाई तथ्य र अनुसन्धानका आधारमा अनुगमन गर्न आग्रह गरे।
संवादमा सहभागी सांसदहरूले सुधारका योजनाप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य रेनुका काउचा ले सरोकारवालाबीच समन्वय कमजोर हुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताइन्।
त्यस्तै सांसद ऐन महर ले आर्थिक अवस्था, सामाजिक दबाब र नागरिक स्वतन्त्रतामाथि सचेत रहन आग्रह गर्दै युवाको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताए।
सांसद गणेश विक ले दलित, वञ्चित तथा बहिष्कृत समुदायका मुद्दा शासकीय सुधारमा पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधि भूपी एर ले विद्यार्थी संगठन कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संरचनामा असर पार्ने चेतावनी दिए। त्यस्तै महेन्द्र थापा ले अपांगता भएका व्यक्ति र दलित समुदायका मुद्दा अझै नीतिगत रूपमा कमजोर रहेको बताए।
सहभागी युवाहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै डिजिटल शासनको अवधारणा स्वागतयोग्य भए पनि पहुँच र पूर्वाधार अभावले सहरी केन्द्रित हुने जोखिम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
कार्यक्रम समापन गर्दै अध्यक्ष गणेश धामीले मानव अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य र विधिको शासनलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सुधार अघि बढाउनुपर्ने बताए। उनले डिजिटल शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले युवा पुस्तामा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
