काठमाडौं । मुलुकका प्रमुख तीन निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले उद्यमी–व्यवसायीमाथि पछिल्लो समय भइरहेको धरपकड र थुनछेकप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स ले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी कदमले निजी क्षेत्र निरुत्साहित र त्रसित बनेको बताएका छन्।
उनीहरूले नयाँ सरकार गठनसँगै राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि प्रमाणबिनै व्यवसायी पक्राउ गरिनुले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको अवस्थामा व्यवसायी त्रसित हुँदा राजस्व संकलन र पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ।
संगठनहरूले आर्थिक कसुरका सम्बन्धमा “पहिले सुन्ने र प्रमाणित भएपछि मात्र थुन्ने” नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता हुँदाहुँदै पनि धरपकड हुनु आपूर्ति शृङ्खला, बैंकिङ प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने उनीहरूको चेतावनी छ।
कसुर प्रमाणित भए दोषीलाई कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्नेमा कुनै विमति नरहेको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्।
संगठनहरूले सरकार एकातर्फ “निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति” अघि बढाइरहेको र अर्कातर्फ व्यवसायीलाई त्रास सिर्जना हुने गतिविधि भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
उनीहरूले करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकारबाट व्यवसायमैत्री नीति अपेक्षित भए पनि हालका घटनाले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाएको बताएका छन्।
अन्त्यमा, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निजी क्षेत्रको लगानी र उद्यमशीलताबिना देश समृद्ध बन्न सक्दैन, त्यसैले लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सबै पक्षसँग आग्रह गर्दछौँ।”
