प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (वालेन ) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले विगतका सरकारहरूले विभिन्न संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, बोर्ड, संस्थान र नियोगहरूमा गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई एकमुष्ट रूपमा खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
सरकारले केही समयमै यसका लागि अध्यादेश ल्याएर दलीय भागबन्डाका आधारमा पद ओगटेका करिब १५०० पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्न लागेको हो ।
अध्यादेश पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको सरकारी श्रोतले जनाएको छ ।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा यो अहिलेसम्मकै ठुलो ‘राजनीतिक शुद्धीकरण’ मानिनेछ ।
यो अध्यादेशले विशेषगरी विश्वविद्यालयहरू, कूटनीतिक नियोगहरू, सार्वजनिक संस्थान, विकास समितिहरू र विभिन्न बोर्डमा नियुक्त भएकादेखि विवादास्पद संवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकार गठन भएलगत्तै राजनीतिक नियुक्तिमा रहेकाहरूलाई आफै छाडेर मार्गप्रशस्त गर्न सरकारले अनुरोध गर्दै आएको थियो । एकै पटक हटाउँदा कानुनी झमेला हुने ठहर भएपछि अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो ।
यसअघि पनि यस्ता प्रयासहरू अदालतले बदर गरेका नजीरलाई बुझेर बालेन सरकारले संसद नचलाइकन अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रबन्ध गर्न लागेको हो ।
यसकै लागि केही दिनअघि मात्रै बोलाइएको संसद अधिवेशन समेत स्थगित गरिएको थियो ।
