काठमाडौं । सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन तथा संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । सरकारले प्रशासनिक सुधार र संस्थागत सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्यसहित उक्त अध्यादेश ल्याएको जनाएको छ ।
अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएपछि स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा विज्ञान क्षेत्रका विभिन्न निकायमा पनि उल्लेख्य प्रभाव पर्ने देखिएको छ । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्मा कुलसचिव र सदस्यसहित ६ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्मा कार्यरत ९ जना पदाधिकारीले पद छाड्नुपर्ने भएको छ ।
यसैगरी, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषद्मा ५ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुने भएका छन् । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिसहित १५ जना पदाधिकारीको पद रिक्त हुने भएको छ ।
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री–वितरण नियन्त्रण) सम्बन्धी ऐनअनुसार नियुक्त ५ जना सदस्य पनि पदमुक्त हुनेछन् । यससँगै ती निकायहरूमा नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ । पदमुक्त भएका स्थानहरूमा योग्य र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
यस कदमले सरकारी संरचनामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने विश्वास गरिएको छ भने आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय चासोका रूपमा हेरिएको छ ।
