काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो सुधार अभियान अघि बढाएको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशमार्फत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका छन् ।
शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेसँगै पदमुक्त प्रक्रियाले औपचारिकता पाएको हो । यस कदमसँगै राज्यका विभिन्न निकायमा व्यापक पुनर्संरचना सुरु भएको छ ।
तर, यो कडा प्रशासनिक कदमका बीच नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारी बैंकहरू भने प्रभावित भएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलसहित अन्य सञ्चालकहरूको पद सुरक्षित रहेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका सञ्चालकहरू पनि यथावत रहेका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यी निकायहरूलाई तत्काल परिवर्तनको दायराबाट बाहिर राखिएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रशासनिक दक्षता वृद्धि, कामकाजमा गति र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कदम आवश्यक भएको बताएका छन् । उनका अनुसार पुराना राजनीतिक नियुक्तिका कारण देखिएको सुस्ततालाई अन्त्य गर्दै प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित यो निर्णय गरिएको हो ।
अध्यादेश लागू भएसँगै रिक्त भएका पदहरूमा अब योग्य र दक्ष जनशक्ति नियुक्त गर्ने बाटो खुलेको छ । राजनीतिक वृत्तमा यस कदमलाई सरकारको कडा तर सुधारमुखी नीति भन्दै ‘बोल्ड निर्णय’ का रूपमा मूल्यांकन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी दिनमा प्रशासनिक संरचनालाई अझ चुस्त र परिणाममुखी बनाउने संकेतसमेत दिएको छ ।
