काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जामा गिरावट देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत असारको तुलनामा फागुनसम्म यस्तो कर्जा ६.८ प्रतिशत अर्थात् करिब २० अर्ब रुपैयाँले घटेको हो ।
गत असारमा २ खर्ब ९६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको विपन्न वर्ग कर्जा फागुनसम्म आइपुग्दा २ खर्ब ७६ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बैंकहरूले कुल कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि हालको तथ्याङ्कले यस क्षेत्रमा सुस्तता देखाएको छ ।
विपन्न वर्ग कर्जा घट्नुको मुख्य कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाहमा आएको कमी मानिएको छ । दुईभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था र ब्याजदर सीमाका कारण लघुवित्त संस्थाहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्न नसकेको देखिएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाका अनुसार अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसक्दा ग्रामीण स्तरमा कर्जाको माग घटेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि लगानीमा सतर्क बनेका छन् । यद्यपि, चैत मसान्तसम्ममा अनिवार्य ५ प्रतिशत सीमा पूरा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले पुरानो कर्जा असुली बढ्नु तर नयाँ कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा नबढ्नु पनि गिरावटको कारण भएको बताए । हाल बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दै गए पनि कर्जा विस्तार कमजोर हुँदा करिब सवा १२ खर्ब रुपैयाँ ऋणयोग्य तरलता थुप्रिएको छ ।
अधिक तरलताका कारण बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखे पनि हालको सुस्तताका कारण लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना कम देखिएको छ ।
समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र विस्तार गरेको छ । यसअन्तर्गत कृषि, ऊर्जा, लघु तथा घरेलु उद्यमसँगै पर्यटन, सूचना प्रविधि र निर्यातमूलक उद्योगलाई पनि समेटिएको छ ।
नयाँ नीतिगत विस्तारबाट कर्जा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको भए पनि यसको प्रभाव देखिन केही समय लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
