काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीहरूमा रहँदै आएको ट्रेड युनियनको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गर्नुभएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत उक्त व्यवस्था लागू गरिएको हो।
सरकारले निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने र कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राख्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको जनाएको छ। यससँगै अब निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था रहने छैन।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा कर्मचारी ट्रेड युनियन हटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरेको थियो। सोही नीतिअनुसार कानुनी संशोधन गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरिरहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा पनि ट्रेड युनियनको व्यवस्था नराख्ने प्रस्ताव समावेश गरिएको थियो।
सरकारले यो निर्णयले प्रशासनिक कार्यक्षमता वृद्धि हुने र सेवा प्रवाह अझ प्रभावकारी बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यद्यपि, विभिन्न दल निकट कर्मचारी संगठनहरूले यस कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। विधेयकमाथि राय र सुझाव संकलन भइरहेको अवस्थामै अध्यादेशमार्फत व्यवस्था लागू गरिएको हो।
