काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्ट पक्राउ परेपछि नेपालको निजी क्षेत्र यतिबेला गम्भीर मनोवैज्ञानिक दबाब र अन्योलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखिएको छ। एकातिर सरकार आर्थिक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक क्रान्तिको नारा दिइरहेको छ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रका स्थापित व्यवसायीमाथि हुने कठोर कारबाहीले समग्र व्यवसायिक समुदाय त्रसित बनेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।
नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ८२ प्रतिशत योगदान र ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले धानेको अवस्थामा राज्यले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा भय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी व्यवसायिक वृत्तमा भइरहेको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू भन्छन्—दीपक भट्ट एक व्यक्ति हुन सक्छन्, तर उनीमाथिको कारबाहीले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै सन्देश दिएको छ कि लगानी, विस्तार र जोखिम लिन खोज्नेहरू कुनै पनि बेला असुरक्षित बन्न सक्छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार कसैले गल्ती गरेको भए कानुनअनुसार अनुसन्धान र कारबाही हुनु अनिवार्य हो। तर पर्याप्त आधार, प्रमाण र अनुसन्धानको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा नगरी हतारमा पक्राउ गर्ने शैलीले लगानी वातावरणमै नकारात्मक असर पार्न सक्छ। अझ एउटै प्रकृतिका मुद्दामा कसैलाई खुला राखेर अनुसन्धान गर्ने र कसैलाई हिरासतमा राख्ने प्रवृत्तिले न्यायिक समानताको प्रश्नसमेत उठाएको उनीहरूको भनाइ छ।
व्यवसायीहरूका अनुसार “पहिला थुन्ने अनि सुन्ने” होइन, “पहिला सुन्ने अनि आवश्यक परे मात्र थुन्ने” प्रणालीतर्फ राज्य जानुपर्ने समय आएको छ। अनुसन्धानका लागि हिरासत नै अन्तिम विकल्प हुनुपर्छ भन्ने आवाज निजी क्षेत्रबाट बलियो बन्दै गएको छ। चरित्रहत्या हुने गरी सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने वा व्यवसायिक प्रतिष्ठामाथि प्रत्यक्ष प्रहार हुने शैलीले दीर्घकालमा मुलुकको आर्थिक वातावरण कमजोर बनाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
नेपालजस्तो सम्भावनाले भरिएको तर लगानी अभाव झेलिरहेको मुलुकमा यस्ता घटनाले विदेशी लगानीकर्तामाझ पनि नकारात्मक सन्देश जाने चिन्ता बढेको छ। लगानीकर्ताले कानुनभन्दा बढी राज्यको व्यवहार हेर्ने भएकाले व्यवसायमैत्री मनोविज्ञान निर्माण गर्न सरकार थप संवेदनशील बन्नुपर्ने अर्थविद्हरूको सुझाव छ।
निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठन र व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्—गल्ती गर्ने जोसुकैलाई कानुनअनुसार कारबाही गरियोस्, तर त्यसको शैली प्रतिशोधपूर्ण वा बर्बरतापूर्ण नहोस्। कानुनको शासन कायम राख्दै लगानीकर्ताको आत्मविश्वास जोगाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
