गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाएको छ । प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) सम्बन्धी छलफललाई प्रदेशभर विस्तार गरेको हो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। त्यसअघि बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेशसभामा पेस गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री जितबहादुर शेरचन ले जानकारी दिए।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले जिल्ला तहसम्म पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सुझाव तथा परामर्श संकलन गरिरहेको छ। “प्रि–बजेट छलफल जारी छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग आवश्यक सुझाव लिने काम भइरहेको छ,” मन्त्री शेरचनले बताए। उनले मन्त्रालयले बजेट निर्माणका लागि आन्तरिक तयारीसमेत अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालका अनुसार कास्कीबाहेक प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रि–बजेट छलफल सम्पन्न भइसकेको छ। उनले स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा अन्य सरोकारवालासँग बजेट निर्माणका विषयमा निरन्तर संवाद भइरहेको बताए।
“विषयगत मन्त्रालयहरूसँग पनि समन्वय र छलफल भइरहेको छ,” रिज्यालले भने, “सुझाव र आवश्यकतालाई समेटेर यथार्थपरक बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ।”
यस वर्ष भने प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणमा चुनौती थपिएको देखिएको छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौती हुनुका साथै अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेकाले आगामी बजेटको आकार केही घट्न सक्ने संकेत गरिएको छ।
गत आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर प्रदेशको आन्तरिक आय स्रोत सन्तोषजनक रूपमा वृद्धि हुन नसक्दा हरेक वर्ष बजेट व्यवस्थापनमा दबाब बढ्दै गएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
