काठमाडौँ । विद्युत विकास विभागका अनुसार १४९ जलविद्युत आयोजनाबाट १८ करोड ४६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रोयल्टी बक्यौता असुल हुन बाँकी रहेको देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनले उक्त बक्यौता रकम यथाशीघ्र असुल गर्न निर्देशन दिएको छ।
विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ११ अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जलविद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको पहिलो १५ वर्षसम्म प्रति जडित किलोवाट वार्षिक १०० रुपैयाँ र प्रति युनिट किलोवाट घण्टा सरदर बिक्री मूल्यको २ प्रतिशतका दरले रोयल्टी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसपछि सो अवधिपछि प्रति जडित किलोवाट वार्षिक १ हजार रुपैयाँ र प्रति युनिट किलोवाट घण्टा सरदर बिक्री मूल्यको १० प्रतिशतका दरले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ।
तर, २०८२ चैत ६ सम्मको विवरणअनुसार उक्त रोयल्टी रकम असुल हुन बाँकी रहेको पाइएको छ। महालेखाले नियमानुसार तिर्नुपर्ने रोयल्टी यकिन गरी असुली प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
