नेकपा एमालेले काठमाडौँको बल्खुस्थित मदन नगरमा रहेको आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा केन्द्रीय कार्यालयको नयाँ भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै एमालेलाई आफ्नै पुरानो स्थानमा आधुनिक भवन बनाउने कानुनी बाटो खुलेको हो।
बल्खुमा भवन बन्ने निश्चित भएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले कीर्तिपुरमा दान दिएको विवादित जग्गा र भवन निर्माणको घोषणाबाट एमाले पछि हट्ने भएको छ।
१३ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको बल्खुको सो ठाउँमा नयाँ भवन बनाउन नक्सा डिजाइनको काम भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। २०५० सालमा निर्माण गरिएको भवन २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्किएपछि ११ वर्षदेखि एमाले पार्टी कार्यालय भाडाका घरबाटै चलिरहेको छ।
यद्यपि, नयाँ भवन बनाउन एमालेले पटकपटक प्रयास गरेको थियो। आफ्नै प्रयासमा कार्यालय बनाउन खोजेको एमालेले अदालतको कारण समस्या भोग्यो। मीनबहादुर गुरुङबाट जग्गा दान लिँदा पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचना भएको थियो।
अदालतको छेकबार
भूकम्पले बल्खुको भवन भत्किएपछि एमालेले सोही ठाउँमा भूकम्पप्रतिरोधी अत्याधुनिक भवन बनाउने निर्णय गर्यो। जसको नक्सा पास गरेर २०७८ वैशाख ९ गते शिलान्यास पनि भयो।
तर, नदी किनारमा रहेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्दा नदीको भाग मिचिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो। २०८० पुस ३ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी किनारबाट ३० मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न सकिने फैसला गर्यो। जुन निर्णयले एमालेले पार्टी कार्यालय निर्माण कार्य रोक्नुपर्ने भयो।
२०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्ले कायम गरेको मापदण्डमा बल्खु खोलाबाट १० मिटर छाडेर संरचना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था थियो।
तर, अदालतको यो फैसलाले थप २० मिटर छोडेर मात्रै संरचना बनाउन पाइने भयो। यो छाड्दा एमालेलाई जग्गा अपुग हुनेमात्रै होइन पास भइसकेको नक्सा अनुसार भवन नै नबन्ने भयो। जसकारण एमालेले भवन निर्माण कार्य रोकेको थियो।
तर, सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन सचिव फणीन्द्र गौतम र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट तत्कालीन सचिव भरतमणि सुवेदीले निवेदन दिएका थिए।
जसको फैसला २०८२ माघमा आएको छ। माघ ४ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सर्वोच्चको यसअघिको फैसला सच्याउँदै २०६५ कै निर्णय सदर गरेको छ। जसले राहत महसुस गरेको एमालेले मदन नगरमा रहेको आफ्नै जग्गामा पार्टी कार्यालय बनाउने तयारी अघि बढाइसकेको छ।
‘अब पार्टी कार्यालय बल्खुमै बन्छ। हामीले नक्सा बनाउन लगाइसक्यौँ,’ एमालेका एक पदाधिकारीले भने, ‘पुरानो होइन अब नयाँ नक्सा अनुसार पार्टी कार्यालय बन्छ। त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।’
सर्वोच्चले माघमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ २०८३ जेठ ६ गते आएको छ। जसले एमालेलाई बल्खुमा कार्यालय बनाउन बाटो खुलेको ती पदाधिकारी बताउँछन्।
त्यसो त मीनबहादुर गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिका–२ मैत्री नगरमा रहेको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान दिएर एमालेको अत्याधुनिक पार्टी कार्यालय बनाइदिने घोषणा गरेका थिए। जुनबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए।
२०८१ असोज २५ गते प्रधानमन्त्री ओली दम्पती र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले संयुक्त रूपमा एमाले मुख्यालय भवनको शिलान्याससमेत गरेका थिए। तर, त्यसका विरुद्ध एमालेभित्र व्यापक विरोध भयो।
स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सिना लगायतले ओलीलाई गुरुङबाट दान लिइइएको जग्गा फिर्ता गर्न आग्रह गरे। बरु कार्यकर्ताको रकमबाट पार्टी कार्यालय बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
तर, पार्टी नीतिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै पाण्डे र तिमल्सिनालाई एमालेले ६ महिनाका लागि निलम्बन ग-यो।
यद्यपि, त्यो कारबाहीका विषयमा पनि ओलीको तीव्र आलोचना भएपछि ३ महिनामै फिर्ता लिइएको थियो।
उता, गुरुङको दानमा एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन लागिएको भन्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले सर्वोच्चमा २०८१ कात्तिक ७ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दियो। जसकारण गुरुङले एमाले पार्टी कार्यालयको निर्माण कार्य रोक्नुप¥यो। तर, त्यसबारे २०८१ पुस १ गते सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाइ गर्दै रिट खारेज गरिदियो। फैसलासँगै एमालेले उक्त जग्गामा पनि भवन निर्माण गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
यद्यपि, एमालेले गुरुङको जग्गा फिर्ता गर्ने भएको छ।
‘बल्खुको भवन भत्किएपछि नयाँ भवन बनाउन सर्वोच्चको आदेशले मिलेको थिएन, अन्य ठाउँ नभएको हुनाले हामी कसैको सहयोग लिन आतुर पनि थियौँ,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘अब अदालतको फैसला आइसकेपछाडि हाम्रो घर बनाउन मिल्ने ठाउँ नै भएको हुनाले अन्यत्र भनिरहनुपर्ने स्थिति पनि रहेन।’
एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको शालिक बल्खुमै छ। जहाँ जेठ ३ गते पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रमुख अतिथि बनाएर एमालेले मदन–आश्रित स्मृति सभा गरेको थियो।
भाडाका घरमा एमालेको ११ वर्ष
भूकम्पले बल्खुको पार्टी कार्यालय ध्वस्त भएपछि नियमित काम कारबाहीका लागि २०७२ साउन २३ साउनदेखि धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवनमा एमालेले कार्यालय राख्यो।
करिब ६ वर्ष सोही भवनबाट पार्टी सञ्चालन हुँदा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएको थियो।
२०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्चको आदेशले एमाले र माओवादीको एकता भंग भएको फैसला सुनायो। जसकारण दुवै पार्टी अस्तित्वमा आए। एमालेको कार्यालय यही भवनमै रह्यो भने माओवादीको पेरिसडाँडामै।
यहीबीचमा चक्रपथ विस्तार गर्दा उक्त भवनको केही भाग समेत पर्ने भएपछि २०७८ वैशाख ९ गते एमालेले मोतीलाल दुगडको थापाथली हाइटमा रहेको भवनमा कार्यालय राखेको थियो। झण्डै एक वर्षसम्म उक्त भवनबाट पार्टी चलाएको एमाले २०७९ वैशाख ९ गतेदेखि ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सरेको थियो।
हाल ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा एमालेको पार्टी कार्यालय छ। तर, सरकारले सरकारी जग्गामा बनेका भवन, प्रतिष्ठानहरू तेस्रो पक्षलाई भाडामा दिन नपाउने बाध्यकारी निर्णय गरेपछि एमालेले सो ठाउँ छोड्नुपर्ने भएको छ।
एमाले पार्टी कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारीले बल्खुमै पार्टी कार्यालयको भवन खोजी भइरहेको बताए।
‘हामी भाडाको लागि भवन खोजिरहेका छौँ, पाउनेबित्तिकै सर्छौँ,’ उनले भने।
नेपालखबरबाट साभार
