काठमाडौं । नेपालमा ट्याक्सी केवल एउटा सवारी साधन होइन, हजारौं परिवारको जीवन धान्ने आधार हो। अझ धेरैजसो ट्याक्सी व्यवसायी ग्रामीण तथा सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका नागरिक हुन्, जसले वैदेशिक रोजगारीको विकल्प खोज्दै वा सानो स्वरोजगारको आशामा आफ्नो जीवनभरको बचत ट्याक्सी व्यवसायमा लगानी गरेका छन्। कसैले खेतबारी बेचे, कसैले ऋण लिए, कसैले परिवारको गहना धितो राखे-त्यसपछि मात्र एउटा ट्याक्सी सडकमा गुड्न सक्यो। त्यसैले ट्याक्सीको विषय केवल यातायात व्यवस्थापनको बहस होइन, यो हजारौं नेपाली परिवारको आर्थिक सुरक्षा र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो।
नेपालमा एउटा ट्याक्सी सञ्चालन गर्न व्यवसायीले दुई ठाउँमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहिआएको छ-पहिलो गाडीमा र दोस्रो कालो नम्बर प्लेटमा। गाडी खरिद गर्दा लाग्ने कर संरचना निजी प्रयोजनका गाडीसँग लगभग समान हुनु नै छुट्टै बहसको विषय हो। सार्वजनिक सेवा दिने सवारी र निजी प्रयोगका सवारीमा करको अन्तर स्पष्ट हुनुपर्ने आवाज लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ। तर कम्तीमा त्यो कर सरकारको औपचारिक प्रणालीभित्र पर्छ।
वास्तविक जटिलता भने कालो नम्बर प्लेटसँग जोडिएको छ। बागमती प्रदेशमा सीमित संख्यामा मात्रै ट्याक्सी सञ्चालन अनुमति दिने नीति लागू गरिएपछि “कोटा प्रणाली” को सुरुवात भयो। यसको मूल उद्देश्य अत्यधिक ट्याक्सी भएर व्यवसाय नै धराशायी नहोस् भन्ने थियो। तर माग अत्यधिक बढ्दै जाँदा कालो नम्बर प्लेट आफैंमा एउटा अनौपचारिक सम्पत्ति जस्तै बन्न पुग्यो।
यसको स्पष्ट उदाहरण २०१७ सालतिर देखियो, जब १,५०० नयाँ ट्याक्सी कोटाका लागि करिब डेढ लाख आवेदन परेका थिए। यसले ट्याक्सी व्यवसायप्रतिको आकर्षण र अवसरको अभावबीच नागरिकको बाध्यता दुवै देखाउँछ। त्यसपछि बजारमा कालो नम्बर प्लेटको छुट्टै कारोबार सुरु भयो। कुनै समय पाँच लाख रुपैयाँमा पाइने प्लेटको मूल्य बढेर १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्था पनि देखियो।
आज आएर सरकारले कोटा प्रणाली हटाउने वा नम्बर प्लेटको कारोबार शून्य बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेको छ। पहिलो नजरमा हेर्दा यो निर्णय सकारात्मक देखिन्छ। किनकि भविष्यमा नयाँ ट्याक्सी खरिद गर्ने व्यक्तिले अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हट्न सक्छ। नयाँ पुस्ताका व्यवसायीलाई सहज प्रवेशको बाटो खुल्न सक्छ। यातायात क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा पनि बढ्न सक्छ।
तर अर्को पक्ष पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ। अहिले सडकमा गुडिरहेका करिब १० हजारभन्दा बढी ट्याक्सीमध्ये धेरै व्यवसायीले यही नम्बर प्लेट किन्नकै लागि आफ्नो सम्पूर्ण पूँजी खर्च गरेका छन्। यदि सरकारले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था वा क्षतिपूर्ति बिना अचानक कोटा प्रणाली हटायो भने, उनीहरूको वर्षौंको लगानी एकैपटक शून्यमा झर्न सक्छ। बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गरेका धेरै परिवार आर्थिक संकटमा पर्न सक्छन्।
यसकारण यो विषयलाई केवल “सुधार” को नाराले मात्र हेर्न मिल्दैन। सुधार आवश्यक छ, तर न्यायपूर्ण सुधार अझ आवश्यक छ। राज्यले भविष्यका व्यवसायीलाई सहज वातावरण दिनुपर्छ, तर वर्तमान लगानीकर्ताको पीडा र जोखिमलाई बेवास्ता गरेर होइन। कुनै पनि नीति परिवर्तन गर्दा त्यसले पार्ने आर्थिक, सामाजिक र मानवीय असरलाई गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ।
विश्वका धेरै मुलुकमा यस्ता प्रणाली परिवर्तन गर्दा “संक्रमणकालीन मोडल” अपनाइएको उदाहरण पाइन्छ। कतै पुराना लगानीकर्तालाई निश्चित राहत दिइन्छ, कतै क्रमिक रूपमा नयाँ अनुमति खुला गरिन्छ, कतै पुराना व्यवसायीलाई कर छुट वा वैकल्पिक सुविधा दिइन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै सन्तुलित र व्यवहारिक उपाय आवश्यक देखिन्छ।
ट्याक्सी व्यवसायीहरूलाई केवल “सिन्डिकेट” वा “पुरानो प्रणालीको पक्षधर” भनेर हेर्नु न्यायसंगत हुँदैन। उनीहरूमध्ये अधिकांश व्यक्ति दैनिक कमाइबाट परिवार चलाउने श्रमिक व्यवसायी हुन्। उनीहरूको लगानीको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व पनि हो।
अहिलेको आवश्यकता भनेको टकराव होइन, संवाद हो। सरकार, यातायात विज्ञ, व्यवसायी, बैंकिङ क्षेत्र र उपभोक्ताबीच खुला छलफल गरेर दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ। नीति परिवर्तनको नाममा कसैको भविष्य उज्यालो बनाउने क्रममा अर्को पक्षको जीवन अन्धकारमा धकेलिनु हुँदैन।
दीपक थपलिया (महाप्रबन्धक, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल)
समाचारमा देखिएको तस्बिर एआइ बाट निर्माण गरिएको हो ।
