काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकको आर्थिक नीति, शासकीय संरचना र निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थामा व्यापक सुधारको प्रस्ताव अघि सारेको छ। संविधान संशोधन मस्यौदा समितिसँग सिंहदरबारमा भएको छलफलमा महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले वर्तमान व्यवस्थाले आर्थिक विकासलाई अपेक्षित गति दिन नसकेको बताएका हुन्।
महासंघले संविधानमा उल्लेख गरिएको ‘समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र’ को अवधारणालाई परिवर्तन गरी ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक खुला बजार अर्थतन्त्र’ लाई मुलुकको मूल आर्थिक आधार बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई आधार मानेर अघि बढाइएको ‘तीन खम्बे अर्थनीति’ लाई हटाउँदै सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडललाई आर्थिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने धारणा महासंघले राखेको छ। नवप्रवर्तनमा आधारित उदार तथा समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी आवश्यक रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो।
व्यवसायीहरूमाथि आर्थिक विषयलाई लिएर फौजदारी अभियोग लगाउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ। आर्थिक अनियमितताका घटनामा पूर्ण अनुसन्धानपछि मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र यस्ता विषयलाई अपराधिकरण गर्नुको सट्टा आर्थिक जरिवानामार्फत समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
महासंघले उद्योगी व्यवसायीका लागि ‘अग्रिम जमानत’ को व्यवस्था गर्न विशेष कानुन ल्याउनुपर्ने माग समेत अघि सारेको छ। व्यवसायीलाई पहिले आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने र आवश्यक परे मात्र हिरासतमा लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको धारणा छ।
त्यसैगरी, असफल वा बन्द भएका उद्योग व्यवसायलाई सम्मानजनक रूपमा बजारबाट बाहिरिन सहज बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ ‘दिवालियापन ऐन’ ल्याउनुपर्ने माग पनि समितिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
महासंघले मुलुकको वर्तमान तीन तहको शासकीय संरचनामाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको संरचना अत्यधिक खर्चिलो बन्दै गएको, काममा दोहोरोपन बढेको र अधिकार क्षेत्र अस्पष्ट हुँदा विकास आयोजनामा समन्वय अभाव भएको महासंघको ठहर छ।
स्थानीय र प्रादेशिक तहबाट लगाइने दोहोरो तथा तेहेरो करको अन्त्य गर्दै एकद्वार प्रणालीमार्फत कर तथा अनुमति प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। व्यवसायीले एउटै निकायमा कर तिरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
निजी सम्पत्तिको अधिकारलाई थप सुरक्षित बनाउनुपर्ने विषयलाई पनि महासंघले प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारले कुनै निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नुअघि उचित बजार मूल्य निर्धारण गरी भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने र चित्त नबुझे स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समितिमा पुनरावलोकनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
श्रम अधिकारका नाममा ट्रेड युनियनको राजनीतिक प्रयोग बढेको भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अब कुनै पनि श्रमिक सङ्गठन राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।
व्यावसायिक विवादको छिटो समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत छुट्टै ‘वाणिज्य अदालत’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ।
महासंघले निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार’ का रूपमा संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गर्न माग गरेको छ। स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई पनि समान रूपमा प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
उद्योग स्थापना, घरजग्गा व्यवसाय, वन तथा खानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित जग्गाको हदबन्दी खुकुलो बनाउनुपर्ने माग राख्दै महासंघले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई संविधानमै औपचारिक मान्यता दिनुपर्ने धारणा समेत अघि सारेको छ।
महासंघका अनुसार देशको आर्थिक नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रसँग अनिवार्य परामर्श गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए मात्र आर्थिक विकासले दीर्घकालीन दिशा समात्नेछ।
ammendment-in-constitution
