काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ले ११ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न निकायबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा ती निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जनाएको हो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा १ बमोजिम समयमै जिम्मा लिएको काम पूरा नगर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको सूचनामा उल्लेख छ।
कालो सूचीमा परेका निर्माण कम्पनीमध्ये राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना मा संलग्न रमण कन्स्ट्रक्सन र पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेड प्रा.लि. समेत रहेका छन्।
कार्यालयका अनुसार यी कम्पनीलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। यस अवधिमा उनीहरूले कुनै पनि सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी ठेक्का प्रक्रिया वा प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने छैनन्।
सम्बन्धित निकायका अनुसार निर्माण कार्यमा ढिलाइ, समयसीमा उल्लङ्घन र सम्झौता पालना नगर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो।
कालो सूचीमा राखिएका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था लागू हुनेछ।
