काठमाडौं । सरकार र सरकारी संस्थानहरूको लगानी रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले चालू आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो ६ महिनामा उल्लेखनीय कारोबार वृद्धि गरेको छ । इक्रा नेपालले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा कम्पनीले ६ अर्ब ४१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको कुल व्यापार गरेको छ ।
प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०२२ देखि २०२५ सम्म कम्पनीको कारोबारमा निरन्तर उतारचढावसहित समग्र वृद्धि देखिएको उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२२ मा ७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ, २०२३ मा ८ अर्ब ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ तथा २०२४ मा १३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको कम्पनीले २०२५ मा भने ९ अर्ब ३८ करोड २० लाख रुपैयाँमा कारोबार सीमित गरेको थियो ।
व्यापार वृद्धि भए पनि कम्पनीको नाफा क्षमतामा भने दबाब देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा सञ्चालन नाफा घटेर मात्र २.१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा यो दर २०२२ मा ४.७ प्रतिशत, २०२३ मा ५.९ प्रतिशत, २०२४ मा ४.३ प्रतिशत र २०२५ मा ५.४ प्रतिशत रहेको थियो ।
प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्यमा हुने उतारचढाव र सरकारले तोकेको स्थिर मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यताले कम्पनीको नाफा मार्जिनमा दबाब परेको छ ।
नाफा घटेसँगै कम्पनीको वित्तीय संरचनामा पनि चुनौती देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सञ्चालन नाफाको तुलनामा कुल ऋण १४.४ गुणाले बढी रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ४.९ गुणा र २०२३ मा ४.२ गुणा मात्र थियो । त्यस्तै कुल बाह्य दायित्व र खुद सम्पत्तिको अनुपात पनि ६.४ गुणा पुगेको छ, जसले वित्तीय जोखिम बढाएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
कम्पनीको ब्याज तिर्न सक्ने क्षमता पनि कमजोर बनेको छ । ब्याज सुरक्षण सूचक ०.८ गुणामा झरेको छ, जुन अघिल्ला वर्षहरूमा १ गुणाभन्दा माथि थियो । यद्यपि गैर-सञ्चालन आम्दानीका कारण समग्र ऋण सेवा भुक्तानी सूचक १.२ गुणा कायम रहेको छ ।
तरलता व्यवस्थापन र कार्यशील पुँजी चक्र कम्पनीका लागि चुनौती बनेको छ । चालू अनुपात लामो समयदेखि ०.८ गुणामा सीमित छ भने बैंकबाट लिइएको कार्यशील पुँजी ऋणको करिब १६० प्रतिशतसम्म अधिक उपयोग भइरहेको छ । साथै सहायक तथा सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई उपलब्ध गराइएको १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बिना ब्याज दीर्घकालीन सापटीले पनि नगद प्रवाहमा दबाब थपेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङमा नेपाल सरकारको ११.६ प्रतिशत र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको ९.७ प्रतिशत गरी करिब २१ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व रहेको छ भने बाँकी ७९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा रहेको छ । कम्पनीले मुलुकभर ९० भन्दा बढी बिक्रेता सञ्जालमार्फत सेवा दिँदै आएको छ ।
नुनको व्यापार स्थिर रूपमा बढे पनि मलको कारोबार सरकारी अनुदानमा निर्भर रहँदा कुल आम्दानीमा निरन्तर उतारचढाव देखिएको छ । आगामी दिनमा नाफा सुधार, उधारो व्यवस्थापन र कार्यशील पुँजी सुदृढीकरण कम्पनीका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।
