गत चैत १६ गते प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उच्च अधिकृतहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले फरकफरक बिम्बसहित प्रहरी पोसाक (बर्दी) का विषयमा चर्चा गरेका थिए ।
तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङ स्वयंले ‘अरु देशमा प्रहरीको पोसाक हेर्दै ओहो अहिल्यै अपराधी पक्रिन्छ कि क्या हो’ भन्ने लाग्ने भन्दै सुनाएका थिए, ‘हाम्रोलाई चाहिँ उध्रेको लुगा, खुइलिएको चुस्ता, च्यातिएको बुट… ।’ प्रहरीलाई हेर्दै अलग किसिमको सम्मान आउने बनाउने भन्दै त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने एसटीएफ (स्पेसल टास्क फोर्स) अन्तर्गतका प्रहरीको पोसाकसमेत सामान्य देख्ने गरेको भन्दै उनले भने, ‘हेर्दै देखोस् न खत्रा पुलिस रहेछ भन्ने ।’
दुई तिहाइ सरकारका शक्तिशाली गृहमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति सुनेपछि प्रहरी उच्च अधिकृतहरूले गडगडाहट तालीसहित कृतज्ञता व्यक्त गरे ।
तर, महानिरीक्षकको सचिवालयमा कार्यरत अधिकृतहरूका अनुसार, उक्त अभिव्यक्ति पोसाकको गुणस्तरबारे मात्र थिएन, राज्यले प्रहरीलाई दिएको हैसियत, सीमित स्रोतसाधन अनि सामाजिक रूपमा खस्किँदो छविप्रतिको चिन्ता पनि थियो ।
‘बर्दीको सम्मान, मनोबल अनि राज्यले दिएको कम प्राथमिकताप्रति लक्षित अभिव्यक्ति थियो त्यो,’ ती अधिकृतले भने, ‘जसरी धान गोदाममा काम गर्ने पालले मालिकको निर्देशन अनुसार ढोका, खोल्ने र बन्द गर्ने काम मात्र गर्छन्, प्रहरीलाई पनि त्यस्तै बनाउने खोजियो भन्न उहाँले खोज्नुभएको थियो ।’
उनले प्रहरीलाई अपरेसनल स्वयत्तता नदिइएको विषयसमेत उठाउन खोजेका थिए । यद्यपि पोसाकमा मात्र बहस सीमित भयो ।
इ-कान्तिपुरबाट साभार
