काठमाडौँ। निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो लागत, ढिलो भुक्तानी तथा प्रशासनिक जटिलताले निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक दबाबमा परेको भन्दै Nepal Chamber of Commerce ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
चेम्बरले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा मध्यपूर्वमा जारी युद्धको प्रभावका कारण निर्माण सामग्री, डिजेल तथा ढुवानी खर्चमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर निर्माण व्यवसायमा परेको जनाएको हो।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल द्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा रहेको मूल्य समायोजनसम्बन्धी प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा निर्माण क्षेत्र थप समस्यामा परेको उल्लेख गरिएको छ।
चेम्बरका अनुसार निर्माण सामग्रीको लागत वृद्धि, समयमै भुक्तानी नहुनु तथा प्रशासनिक झन्झटका कारण विकास निर्माणका काम प्रभावित भइरहेका छन्। यसको असर सिमेन्ट, स्टिल, डण्डी, पाइप, वायर उद्योगलगायत निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य व्यवसायमा समेत देखिएको जनाइएको छ।
विज्ञप्तिमा निर्माण क्षेत्रलाई थप संकटमा जानबाट रोक्न तत्काल आवश्यक नीति तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। साथै मूल्य समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरी निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।
चेम्बरले सडक, ऊर्जा, जलस्रोत, शहरी विकास तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दीर्घकालीन योजना बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
पूर्वाधार विकासलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिए पनि निर्माण व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक रहेको चेम्बरको भनाइ छ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य तथा विश्वासको वातावरण कायम गर्न सके आर्थिक विकास र पूर्वाधार विस्तारका लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने विश्वास चेम्बरले व्यक्त गरेको छ।
