के नेपालका प्रधानमन्त्रीको एउटा अभिव्यक्तिले देशको दशकौँको सीमा-अडानलाई धराशायी बनाइदियो? के संसद्को रोस्टमबाट बोलिएको एउटा वाक्यले नेपालको कूटनीतिक हैसियत, राष्ट्रिय स्वाभिमान र अन्तर्राष्ट्रिय दाबीमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो?
अहिले देशभित्र मात्र होइन, भारतका राजनीतिक, कूटनीतिक र सञ्चार वृत्तमा समेत एउटा अभिव्यक्तिले ठूलो तरंग पैदा गरेको छ। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले “भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ, यो कुरा मलाई प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा भयो” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसको पक्ष र विपक्षमा तीव्र प्रतिक्रिया आएको छ।
भारतीय पक्षबाट आएका प्रतिक्रियाहरू हेरौँ।
एस. जयशंकर (विदेशमन्त्री, भारत): “नेपालका प्रधानमन्त्रीले सीमा मामिलामा यथार्थवादी कुरा राख्नुभएको छ, सीमाका प्राविधिक समस्याहरूलाई दुवै देश मिलेर समाधान गर्न सकिन्छ।”
रणजीत राय (नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत): “प्रधानमन्त्री बालेन शाहको यो भनाइले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हलचल ल्याए पनि भारतका लागि यो एक प्रकारको कूटनीतिक जीत हो।”
भारतीय विदेश मन्त्रालय (आधिकारिक प्रवक्ता): “नेपालका प्रधानमन्त्रीले संसद्मा व्यक्त गर्नुभएका धारणाहरूलाई हामीले नोट गरेका छौँ, सीमा विवाद केवल आपसी संवाद र सौहार्दपूर्ण रूपमा हल हुन सक्छ।”
अरविन्द गुप्ता (सुरक्षा विश्लेषक, नयाँ दिल्ली): “नेपालले नक्सा युद्ध (Map War) सुरु गरे पनि अहिले आएर त्यहाँका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै कमजोरी स्वीकार गर्नु भारतको पुरानो अडान सही रहेको प्रमाण हो।”
जी न्युज (भारतीय टेलिभिजन च्यानल): “नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मै स्वीकार गरे कि नेपालले भारतको जमिन कब्जा गरेको रहेछ, उग्र-राष्ट्रवाद परास्त भएको छ।”
टाइम्स अफ इन्डिया (भारतीय सञ्चारमाध्यम): “नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्रीको संसद्को पहिलो सम्बोधनले नै भारत र नेपालबीचको सीमा कूटनीतिमा नयाँ र अनुकूल मोड ल्याएको छ।”
अखिलेश उपाध्याय (भारत-नेपाल मामिला विज्ञ, दिल्ली): “बालेन शाहको यो अभिव्यक्तिले भारतसामु नेपालको वार्ता गर्ने हैसियत (Bargaining Power) निकै कमजोर पारिदिएको छ।”
अब नेपाली सीमाविद् तथा विज्ञहरूको प्रतिक्रिया।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ (वरिष्ठ सीमाविद्): “नेपालले भारतको कुनै पनि जमिन मिचेको वा कब्जा गरेको छैन। प्रधानमन्त्रीको यो दाबी पूर्ण रूपमा असत्य, भ्रमपूर्ण र ऐतिहासिक तथ्यहीन छ।”
सूर्यनाथ उपाध्याय (ईपीजी सदस्य तथा सीमा विज्ञ): “हामीले ईपीजीमा नेपालको पक्षबाट तथ्यहरू राख्यौँ, तर देशकै प्रधानमन्त्रीले विनाप्रमाण नेपालले भारतको जग्गा मिचेको भन्नु कूटनीतिक अपराध हो।”
तोयनाथ बराल (पूर्वमहानिर्देशक, नापी विभाग): “नापी विभागको रेकर्ड र नक्साहरूले नेपालले भारतको भूमि मिचेको देखाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले कुन नक्सा हेरेर यस्तो बोल्नुभयो, अचम्म लागेको छ।”
पुण्यप्रसाद ओली (सीमा अध्येता): “नेपाल सधैँ सिमा मिचाईको पीडित हो, पीडक होइन। प्रधानमन्त्रीले देशलाई नै पीडक प्रमाणित गरेर भारतको स्वार्थलाई मद्दत पुर्याउनुभयो।”
डा. शास्त्रदत्त पन्त (सीमा विश्लेषक): “जङ्गे पिलर र सुगौली सन्धिको इतिहास थाहा नभएका मान्छे प्रधानमन्त्री हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देशको शीर निहुरिने अवस्था आयो।” कूटनीतिज्ञ तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको धारणा पनि कम कडा छैन।
डा. भेषबहादुर थापा (पूर्वकुटनीतिक तथा संयोजक, ईपीजी): “हामी वर्षौँदेखि भारतसँग सीमा मिचिएको कूटनीतिक लडाइँ लडिरहेका छौँ, संसद्को रोस्टमबाट देशकै प्रमुखले यस्तो बोल्नु निकै दुःखद र गैरजिम्मेवारपूर्ण छ।”
नीलाम्बर आचार्य (पूर्वराजदूत तथा ईपीजी सदस्य): “संसद्को रोस्टममा प्रधानमन्त्री बोल्नु भनेको व्यक्ति बोल्नु होइन, नेपाल सरकारको विदेश नीति बोल्नु हो। नेपालले भारतको कहीँकतै जग्गा मिचेको छैन।”
डा. दिनेश भट्टराई (परराष्ट्र मामिला विज्ञ): “कूटनीतिक मर्यादा र सार्वभौमिकताको सिद्धान्तलाई नबुझी हचुवाका भरमा दिइएको यो अभिव्यक्तिले देशको अन्तर्राष्ट्रिय साख गिराएको छ।”
हिरण्यलाल श्रेष्ठ (परराष्ट्रविद्): “प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भारतसामु आत्मसमर्पण गर्ने गरी दिएको यो अभिव्यक्ति राष्ट्रिय अखण्डता र संविधानको भावनाविपरीत छ।”
लोकराज बराल (भूराजनीतिक विश्लेषक): “कार्यकारी प्रमुखको मुखबाट विनातथ्य यस्तो गम्भीर कुरा आउनु कूटनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक र ठूलो गल्ती हो।”
सञ्जीव घिमिरे (भूराजनीतिक अध्येता): “संयुक्त राष्ट्र संघ वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा अब नेपालले ‘हाम्रो सीमा मिचियो’ भनेर दाबी गर्ने हैसियत र नैतिकतालाई प्रधानमन्त्रीकै बोलीले सदाका लागि समाप्त पारिदिएको छ।”
प्रश्न यहानेर छ -यदि नेपालले साँच्चै भारतको भूमि मिचेको थियो भने त्यसको आधिकारिक प्रमाण कहाँ छ? र यदि त्यस्तो कुनै प्रमाण छैन भने प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्टमबाट यस्तो गम्भीर दाबी किन गर्नुभयो? अझ ठूलो प्रश्न त यो हो कि एउटा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत विचार हो कि राष्ट्रको आधिकारिक धारणा? आज नेपाली जनताले उत्तर खोजिरहेका छन्। किनकि सीमा, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको विषय कुनै दल, कुनै व्यक्ति वा कुनै सरकारभन्दा माथिको विषय हो। इतिहासले एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा देखाउँछ—देशका नेताहरूका शब्दहरू केवल शब्द हुँदैनन्, ती भविष्यका कूटनीतिक दस्तावेज बन्न सक्छन्।
त्यसैले यो विवाद नेपालको राष्ट्रिय अडान, कूटनीतिक विश्वसनीयता र भविष्यको वार्ताक्षमतासँग जोडिएको गम्भीर बहस बनेको छ।
समाचारका लागि श्रोत बिभिन्न प्लेटफर्म मार्फत लिइएको हो
