काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले सरकार र नीति निर्माण तहमा लघुवित्त क्षेत्रलाई बुझ्ने क्षमताको चरम अभाव रहेको बताएका छन् । शुक्रबार नीति रिसर्च प्रालिद्वारा आयोजित ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचनाः नीति, चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व उठाउने र ठूला आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने मात्र ‘टेन्सन’ हुने गरेको भन्दै लघुवित्त क्षेत्र उपेक्षामा परेको गुनासो गरेका हुन् ।
आफू अर्थ मन्त्रालयमा बस्दा लघुवित्तसम्बन्धी ३० प्रतिशतको विषय पटक–पटक उठाए पनि कसैले ध्यान नदिएको स्मरण गर्दै डा. श्रेष्ठले भने, ‘सरकारमा लघुवित्त क्षेत्रलाई बुझ्नेको अभाव छ, अर्थ मन्त्रालयमा त झनै छैन। उहाँहरूले भन्नुभएको ३० प्रतिशतका कुरा मैले त्यहाँ नउठाएको होइन, तर त्यसलाई कसैले ध्यान नै दिँदैन।’
उनले मन्त्रालयमा राजस्व कसरी उठाउने र ठूला आयोजनामा बजेट कसरी हाल्ने भन्ने मात्रै ध्याउन्न हुने गरेको बताए। ‘लघुवित्त भनेको के हो, यसलाई किन ध्यान दिने भन्ने जस्तो मानसिकता हाबी छ,’ उनले थपे ।
नीति निर्माण तहमा कम्युनिकेसनको ठूलो खाडल रहेको भन्दै उनले योजना आयोग लगायतका तल्ला तहका कर्मचारीहरूलाई यस्ता विषय बुझाउनु पर्नेमा जोड दिए।
‘योजना बनाउने बेलामा तलको कर्मचारीले बुझ्यो भने मात्र विषय उठान गर्छ र माथिबाट भन्न खोजेको कुरा बुझ्ने हुन्छ। त्यसैले कर्मचारी तहलाई नै यस्ता कार्यक्रममा सहभागी गराएर बुझाउनु आवश्यक छ,’ उनले भने ।
यसैगरी, डा. श्रेष्ठले नेपाली समाजमा तीव्र रूपमा आइरहेको परिवर्तन र सामाजिक सञ्जालको प्रभावले पनि लघुवित्त क्षेत्रलाई गम्भीर असर पारेको बताए । नेपाली समाज उत्पादनमुखी भन्दा पनि बढी उपभोगमुखी बन्दै गएकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘अहिले हाम्रो समाज कहाँ जाने हो थाहा छैन। हामी काम गर्ने भन्दा बढी उपभोगमुखी भएका छौँ,’ उनले भने । बसाइँसराइ र विप्रेषण (रेमिटेन्स) ले सामाजिकरुपमा प्रभाव पारेको पनि उनले बताए ।
उनले भने, ‘गाउँमा जमिनहरू बाँझो छन्, बसाइँसराइ बढेको छ। परिवारको एक जना सदस्य विदेश गयो भने पूरै परिवारले नै काम गर्न छोड्ने मानसिकता बढेको छ।’
यही बदलिँदो सामाजिक परिवेश र काम नगर्ने मानसिकताका कारण अब पुरानै तरिकाले काम गर्न नसकिने भन्दै उनले लघुवित्त क्षेत्रले आफ्ना मोडलहरू तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
