सरकारले बिहीबार प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ ले कर्मचारीको अवकाशको उमेर र सेवाका सर्तमा गर्न खोजेको परिवर्तनले निजामती सेवाभित्र ठूलो हलचल ल्याएको छ ।
सिंहदरबारमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका केही उच्च तहका कर्मचारीले लोकान्तरलाई दिएको प्रतिक्रियाअनुसार विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था कायमै रहे दशैंको तलब–भत्ता बुझेपछि सयौं कर्मचारीले राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका छन् ।
‘दशैंको तलब–भत्ता बुझ्ने, त्यसपछि राजीनामा दिने’ मनस्थिति बनाएका कर्मचारीको संख्या ठूलो रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
विधेयकका केही व्यवस्थाले खासगरी लामो समय सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरूको पेन्सन र वृत्ति विकासमा समेत असर पार्ने भएपछि उनीहरू राजीनामा दिने सोचमा पुग्नसक्ने देखिएको छ ।
‘विधेयकका नयाँ प्रावधानका कारण मुख्य गरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भइसकेका र ५५ वर्ष उमेर नाघिसकेका कर्मचारीहरूले राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना छ,’ सिंहदरबारमा भेटिएका एक सचिवले सञ्चारमाध्यमसँग भने, ३० वर्ष काम गरिसकेका र बाँकी अवधि -जस्तै ४० वर्षसम्म काम गर्दा पाइने सम्भावित पेन्सन तथा तलब वृद्धिको समायोजन (एड्जस्टमेन्ट) मा असर पर्ने देखिएको छ ।’
तलब वृद्धि हुँदा त्यसको दर रेटअनुसार पेन्सनको रकममा पर्ने फरकका कारण कतिपय कर्मचारीले तत्कालै अवकाश (राजीनामा) लिनु उपयुक्त ठान्न सक्ने ती सचिवको भनाइ छ ।
त्यस कारणसेवा अवधि र पेन्सनको हिसाबकिताबका कारण कर्मचारीहरूमा अलमल र अन्योल सिर्जना भएको छ ।
‘कतिपयले ग्रेड र तलबसहित काम गर्दा फाइदा हुने देख्नेछन् भने कतिपयले ३० वर्ष पूरा भएकै अवस्थामा राजीनामा दिनु लाभदायी ठान्नेछन्,’ ती सचिवले भने ।
नयाँ विधेयक पास भएर लागू भएमा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पार गरिसकेका अनुभवी कर्मचारीहरू स्वैच्छिक राजीनामातर्फ आकर्षित हुन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले उनीहरू दशैंको तलब भत्ता बुझेर राजीनामा दिन सक्ने अड्कलबाजी बढेको हो ।
विधेयकले अहिले सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने संक्रमणकालीन व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि कर्मचारीमा यस्तो मनस्थिति बनेको हो ।
त्यसैगरी, अर्का एक सहसचिवले भने, ‘अहिलेको अवस्था हेर्दा दशैंसम्म तलब–भत्ता बुझेर त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा धेरै कर्मचारीबीच छलफल भइरहेको छ ।’
यद्यपि, कर्मचारीले राजीनामा दिने संख्या कति हुन्छ भन्ने यकिनसाथ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
५५ वर्षमै घर फर्किने कि ६० वर्षसम्म सेवा गर्ने?
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै कर्मचारीतन्त्रको मुख्य चासो अहिले अवकाशको प्रावधानमा केन्द्रित भएको छ ।
विधेयकको सामान्य व्यवस्थाअनुसार अब निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् ।
तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सेवामा रहेका कर्मचारीले ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेमा वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने प्रस्ताव छ ।
यसले अहिले सेवामा रहेका अनुभवी कर्मचारीको ठूलो समूहलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्नेछ । विशेषगरी ५५ वर्ष नाघिसकेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरिसकेका कर्मचारीका लागि नयाँ व्यवस्था तत्काल अवकाशको कारण बन्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत तोकिएको उमेर वा सेवाअवधि नपुगेका र भविष्यमा सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीले भने सामान्यतः ६० वर्षसम्म सेवा गर्न पाउनेछन् ।
५५ वर्षमै अवकाश, पेन्सनमा भने तीन वर्षसम्म थप
५५ वर्षमै अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि पेन्सनमा भने केही राहतको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रचलित कानूनअनुसार अनिवार्य अवकाशको उमेर पूरा हुन बाँकी रहेको बढीमा तीन वर्षसम्मको सेवा अवधि निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि गणना गर्न सकिनेछ ।
अर्थात् नयाँ कानूनका कारण ५५ वर्षमै अवकाशमा जाने कर्मचारीले पेन्सन गणनामा निश्चित अवधिसम्म थप सेवा पाउनेछन् ।
तर, कर्मचारीको मुख्य चासो भने अवकाशको उमेरमै देखिएको छ ।
‘पेन्सनमा तीन वर्ष जोडिने कुरा एउटा पक्ष हो । तर, ५५ वर्षमै सेवा छाड्नुपर्ने अवस्था आउनु अर्को ठूलो विषय हो,’ अर्का एक सहसचिवले भने ।
२० वर्ष सेवा गरे पेन्सन, गणना बढीमा ३० वर्षसम्म
विधेयकले पेन्सनका लागि कम्तीमा २० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
निवृत्तिभरण गणना गर्दा कुल सेवा अवधि बढीमा ३० वर्षसम्म मात्र गणना हुनेछ । अन्तिम तलबलाई आधार बनाएर प्रत्येक सेवा वर्षका लागि रकम निर्धारण गरिनेछ ।
प्रस्तावित सूत्रअनुसार कुल सेवा वर्षलाई अन्तिम तलबसँग गुणन गरी ५० ले भाग गरेर पेन्सन निर्धारण हुनेछ । तर, यस्तो पेन्सन समान पदमा बहाल कर्मचारीले पाउने शुरूआति तलबको आधाभन्दा कम र शुरूआति तलबभन्दा बढी नहुने व्यवस्था छ ।
यसले २० वर्षभन्दा कम सेवा गरेका कर्मचारीलाई पेन्सनको हकमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ भने लामो सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणनामा ३० वर्षको सीमा महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
५५ वर्ष पुगेपछि स्वैच्छिक अवकाशको बाटो
विधेयकले कर्मचारीलाई स्वैच्छिक रूपमा सेवाबाट अलग हुने बाटो पनि खुला राखेको छ ।
निवृत्तिभरण पाउने अवस्था पूरा गरेको र ५५ वर्ष उमेर पुगेको कर्मचारीले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको अवधि र शर्तभित्र स्वैच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा निवृत्तिभरणका लागि बढीमा पाँच वर्षसम्म सेवा अवधि थप गर्न सकिनेछ । तर, त्यसबाट कायम हुने सेवा अवधि ६० वर्षको उमेर ननाघ्ने गरी मात्र गणना हुनेछ ।
दरबन्दी मिलान हुन नसकी फाजिलमा परेका वा सरकारलाई आवश्यक नरहेका पदमा कार्यरत कर्मचारीका लागि समेत छुट्टै शर्त र सुविधासहित स्वैच्छिक अवकाशको योजना ल्याउन सकिने व्यवस्था छ ।
उच्च तहका कर्मचारीको पदावधि पनि तोकियो
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा उमेर र पदावधिमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत चौधौँ तहका कर्मचारीको पदावधि दुई वर्ष र तेह्रौँ तहका कर्मचारीको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव छ ।
यसले उच्च प्रशासनिक पदमा पुगेका कर्मचारीका लागि उमेरसँगै पदमा रहने समय पनि सीमित गर्नेछ ।
एउटै श्रेणीमा १५ वर्ष काम गरे अवकाशअघि बढुवा
अवकाशको मुखमा रहेका पुराना कर्मचारीका लागि भने विधेयकले एउटा विशेष सुविधा प्रस्ताव गरेको छ ।
एउटै श्रेणीको पदमा कम्तीमा १५ वर्ष बहाल रहेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई अवकाश हुने मितिभन्दा एक महिनाअघि साविकको श्रेणीभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा बढुवा गरी अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
बढुवाका शर्तमा पछि संशोधन भए संशोधित व्यवस्था तत्काल लागू नगरी संशोधन भएको एक वर्षपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था पनि छ ।
तहवृद्धिका लागि उत्कृष्ट कार्यसम्पादन चाहिने
विधेयकले कर्मचारीको बढुवा र तहवृद्धिलाई कार्यसम्पादनसँग जोडेको छ ।
सहायक चौथो, पाँचौँ, सातौँ, नवौँ र एघारौँ तहका कर्मचारीले तोकिएको सेवा अवधि पूरा गरेको, पछिल्ला तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट स्तरको अंक प्राप्त गरेको र नकारात्मक सूचीमा नपरेको अवस्थामा एक तह माथि तह वृद्धि पाउने प्रस्ताव छ ।
यसअनुसार सेवा अवधि पुगेकै आधारमा मात्र तहवृद्धि हुने अवस्था रहने छैन । कर्मचारीको पछिल्लो कार्यसम्पादन र अनुशासनसमेत करिअरसँग जोडिनेछ ।
‘नकारात्मक सूची’ले बढुवा र तालिम रोक्न सक्छ
निलम्बनमा रहेका, निश्चित अवधिका लागि नसिहत पाएका, तलबवृद्धि वा बढुवा रोक्का भएका तथा तोकिएको मापदण्डअनुसार कमजोर कार्यसम्पादन गरेका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्न सकिनेछ ।
व्यक्तिगत पेश्की वा बेरुजु फर्छ्योट नगरेका कर्मचारीसमेत यस्तो सूचीमा पर्न सक्नेछन् ।
यस्तो सूचीमा रहेका कर्मचारीलाई अध्ययन वा तालिमका लागि मनोनयन नगर्ने प्रस्ताव छ । यसले कर्मचारीको अनुशासनसम्बन्धी कारबाहीलाई भविष्यको करिअर र अवसरसँग समेत जोड्नेछ ।
कार्यसम्पादन कमजोर भए पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का
जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, काममा अनुचित ढिलाइ गर्ने, सेवाग्राहीको गुनासो बेवास्ता गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, आचरण उल्लङ्घन गर्ने वा कार्यसम्पादन सम्झौता पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई बढीमा पाँच वर्ष तलबवृद्धि रोक्का वा बढीमा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
तेह्रौँ तह तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीका लागि नेतृत्व परीक्षणको व्यवस्था छ । बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन, निर्णय क्षमता, सेवाग्राही सन्तुष्टि, बेरुजु फर्छ्योट, नेतृत्व क्षमता, सामूहिक कार्य, व्यावसायिकता तथा प्रशासन सुधारका कामलाई यसको आधार बनाइनेछ ।
यसको परिणाम पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, पुरस्कार तथा अन्य जिम्मेवारी व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
प्रदेशमा बाह्रौँ तहसम्म, प्रमुख सचिव संघबाट
विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी संरचना पनि स्पष्ट पार्न खोजेको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा रहनेछ र त्यसमा अधिकृत बाह्रौँ तहसम्मका पद रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव भने संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ । नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाका तेह्रौँ तहका कर्मचारीमध्येबाट प्रमुख सचिवका रूपमा खटाउन सक्नेछ ।
प्रमुख सचिवलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारको सहमतिविना एक वर्ष नपुगी अन्यत्र सरुवा गर्न नहुने प्रस्ताव छ ।
प्रदेश मन्त्रालयको सचिव भने प्रदेश निजामती सेवाको बाह्रौँ तहको पद हुनेछ । आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध नभए संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई खटाउन सकिनेछ ।
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तह तोकियो
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौँ तह, नगरपालिकामा अधिकृत दशौँ तह र गाउँपालिकामा अधिकृत आठौँ तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहने प्रस्ताव छ ।
सम्बन्धित तहको कर्मचारी उपलब्ध नभए एक तहमुनिको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन सकिनेछ ।
पदपूर्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई समेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउन सक्नेछ ।
प्रदेश–स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीको पेन्सन संघले बेहोर्ने
संघीय सेवाबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका लागि पनि विधेयकले महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।
तलब–भत्ता सम्बन्धित तहले व्यहोरे पनि निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च तथा सञ्चित बिदाबापतको निश्चित दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसले संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको अवकाशपछिको सुविधासम्बन्धी दायित्व स्पष्ट पार्नेछ ।
राजनीतिक गतिविधिमा लागे जागिरै जाने जोखिम
कर्मचारीको आचरणमा विधेयकले कडाइ गरेको छ ।
कर्मचारीले राजनीतिक दल वा त्यसका भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन वा राजनीतिक पदका लागि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजनीतिक दलको सदस्यता लिने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने वा राजनीतिक पदका लागि उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, बहुविवाह तथा जातीय वा सामाजिक भेदभावजस्ता कसुरमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीमाथि पनि यस्तो कारबाही हुन सक्नेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा पनि आचरणको सीमा
सरकारी सेवा, कार्यालयको गोप्य सूचना वा जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषय अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
अनुमति नलिई अन्यत्र काम गर्ने, कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्ने तथा सरकारी सेवासँग बाझिने गरी अन्य पेशा वा रोजगारी गर्नसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
प्रदर्शन, हड्ताल, धर्ना, तालाबन्दी वा काम बन्द गर्ने तथा सरकारी काममा अवरोध पुर्याउने गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव छ ।
गम्भीर आरोप लाग्दैमा स्वतः निलम्बन नहुने
गम्भीर प्रकृतिको आरोप लागेको अवस्थामा कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न सकिने भए पनि प्रमाण नष्ट गर्ने वा सरकारलाई क्षति पुर्याउने जोखिम नभएको अवस्थामा सामान्यतया निलम्बन नगर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
फौजदारी मुद्दामा अदालतको आदेशअनुसार थुनामा परेको अवस्थामा भने स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।
अब कर्मचारीको करिअरमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न– कहिलेसम्म जागिररु
विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थाले अहिले सेवामा रहेका कर्मचारीका लागि तत्कालको प्रश्न अवकाशको उमेर बनेको छ ।
५५ वर्ष पुगेका वा ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीका लागि अवकाशको ढोका खुल्नेछ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार सामान्यतः ६० वर्षसम्म सेवा गर्न सकिनेछ ।
यससँगै पेन्सन, स्वैच्छिक अवकाश, बढुवा, तहवृद्धि, कार्यसम्पादन, नकारात्मक सूची, सरुवा, काज र अनुशासनका प्रावधानले कर्मचारीको बाँकी सेवाकाल र अवकाशपछिको सुविधामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछन् ।
यही कारण विधेयक संसदमा दर्ता भएसँगै कर्मचारीतन्त्रभित्र ‘दशैंको तलब–भत्ता बुझ्ने र त्यसपछि राजीनामा दिने’ विषयमा छलफल शुरू भएको उच्च तहका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
तर, कर्मचारीले राजीनामा दिने संख्या कति हुन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक भने अहिले छैन ।
विधेयक संसदमा दर्ता भएको प्रस्ताव मात्र हो । संसद्बाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यसका व्यवस्था कानूनी रूपमा लागू हुनेछन् । यसक्रममा संसदमा हुने छलफल र संशोधनले प्रस्तावित प्रावधानमा परिवर्तन ल्याउन सक्नेछ ।
लोकान्तरबाट साभार
