नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूका लागि नयाँ प्रोडक्ट र प्रविधिको परीक्षण गर्न ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने भएको छ। यस कदमले संस्थाहरूलाई नवीन प्रविधि र सेवाहरूको परीक्षण गर्दा कानुनी र नियामकीय प्रक्रियामा सजिलो बनाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त मार्गदर्शनको मस्यौदा तयार गरी यसलाई सरोकारवालासँग सुझावको लागि राखेको छ। आवश्यक सुझाव प्राप्त भएपछि यसलाई लागू गरिने जनाएको छ। भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितले उक्त जानकारी दिएका छन्।
रेगुलेटरी स्यान्डबक्सको अवधारणा नयाँ प्रविधिहरू र सेवाहरूको परीक्षण गर्ने एउटा वातावरण हो, जहाँ केही शर्त र कानुनी झमेलाबाट मुक्त रहन सक्छ। यसले संस्थाहरूलाई नयाँ प्रविधि र प्रोडक्टहरूको बजारमा परीक्षण गर्न अवसर प्रदान गर्छ, जसले गर्दा कुनै नकरात्मक प्रभाव बिना ग्राहकसम्म नयाँ सेवाहरू पुर्याउन सकिन्छ।
यस मार्गदर्शन अन्तर्गत बैंक, वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिट्यान्स कम्पनीहरू लगायत फिनटेक कम्पनीहरूले यस प्रणालीको लाभ उठाउन सक्नेछन्। राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशिता र प्रतिस्पर्धाका दृष्टिले यस प्रणालीलाई महत्व दिएको छ।
मार्गदर्शनका अनुसार, संस्थाले कानूनी रूपमा प्रतिबन्धित नभएका सेवाहरूका लागि मात्रै आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नियामक प्रक्रियामा विशेष छुट दिनेछ, जसमा लाइसेन्स शुल्क, क्रेडिट रेटिङ, न्यूनतम पुँजी जस्ता व्यवस्थामा छूट र ग्राहकसम्बन्धी दायित्वमा पनि छूट दिइनेछ।
यस प्रविधि परीक्षण प्रक्रिया मार्फत, राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवामा नवप्रवर्तनको प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन मद्दत पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
