सरकारी निर्माण कार्यमा लापरवाही देखिएका ११ निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सोमबार कालोसूचीमा राखेको छ। तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेका कारण विभिन्न निकायहरूको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई प्रतिबन्ध गरिएको हो।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा कञ्चनपुरको राखी कन्स्ट्रक्सन, रोल्पाको जलजला मल्टी बिजनेस कन्स्ट्रक्सन, नेपालगञ्जको शिवम् कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंको जगदम्बा कन्स्ट्रक्सन, क्वालिटी इन्द्रावती कन्स्ट्रक्सन, सप्तकोशी जलाधार निर्माण कम्पनी, आशिभ निर्माण सेवा, ललितपुरको शैलुङ कन्स्ट्रक्सन, रुकुमको अमर हर्क दीपक कन्स्ट्रक्सन, बर्दियाको सदाशिव कन्स्ट्रक्सन, र भारतको आरावली इन्फ्रापावर लिमिटेड रहेका छन्।
कार्यालयका अनुसार, शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र आरावली इन्फ्रापावर कम्पनीलाई २ वर्षका लागि, सप्तकोशी र सदाशिव कन्स्ट्रक्सनलाई १.५ वर्षका लागि, र बाँकी कम्पनीहरूलाई १ वर्षका लागि कुनै पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाइएको हो।
कारबाहीका लागि सम्बन्धित आयोजना कार्यालयहरूले सिफारिस गरेका थिए।
- सेती राजमार्ग दक्षिण खण्ड अन्तर्गत टिकापुर–लोडे–चैनपुर सडक योजनाले राखी र जलजलालाई,
- सडक डिभिजन चौरजहारीले शिवम् र अमर हर्क दीपक कन्स्ट्रक्सनलाई,
- वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले क्वालिटी इन्द्रावतीलाई,
- पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुंगाले सप्तकोशीलाई,
- बढैयाताल गाउँपालिकाले सदाशिव कन्स्ट्रक्सनलाई,
- सरावल गाउँपालिकाले आशिभ निर्माण सेवालाई कारबाहीको सिफारिस गरेका थिए।
यो कारबाही सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६३ को दफा ६३, उपदफा १ अनुसार गरिएको हो। सरकारका अनुसार निर्माण अनुशासनमा कठोरता अपनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।
