अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले नेपाली नागरिकलाई दिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सम्बन्धी ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई स्वीकृति दिएको छ। यस निर्णयसँगै अमेरिकाले नेपाली टीपीएस सुविधा खारेज गर्ने बाटो खुला भएको छ।
यसअघि संघीय जिल्ला अदालतले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका ६०,००० व्यक्तिहरूको टीपीएस सुविधा निरन्तरता दिने आदेश दिएको थियो। साथै, डिएचएसका आदेशलाई कम्तिमा २०२५ नोभेम्बर १८ सम्म स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर, पुनरावेदन अदालतले उक्त आदेश उल्ट्याएको छ।
अदालतको निर्णयपछि अब टीपीएस धारकहरूलाई ६० दिनको समय दिइनेछ। सो समयपछि उनीहरूको कानुनी स्थिति र कार्य अनुमति तुरुन्तै समाप्त हुने बताइएको छ। यस निर्णयको असरमा करिब ७ हजार नेपाली टीपीएस धारक स्वदेश फर्किनुपर्ने स्थिति आउँदैछ।
टीपीएस कार्यक्रम सन् २०१५ को विनाशकारी नेपाल भूकम्पपछि सुरु गरिएको थियो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकी सरकारले असुरक्षित वा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित देशका नागरिकलाई अस्थायी बसोबास र काम गर्ने अनुमति दिने गरेको थियो।
अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागको २०२४ को तथ्यांक अनुसार हाल अमेरिकामा करिब ७ हजार ५०० नेपाली टीपीएस धारक बसोबास गरिरहेका छन्। सुरुमा २०१५ मा करिब १५,००० नेपाली टीपीएसमा आएका थिए। धेरैले त्यसपछि स्थायी इमिग्रेशन स्थिति (ग्रीन कार्ड), वैकल्पिक कार्य भिसा वा अन्य कानुनी मार्ग अपनाएका छन् भने थोरै मात्र स्वदेश फर्किएका छन्।
