अब प्लटिङ अनुमति लिएका कम्पनीहरूले पनि बैंकसँग आफ्नो कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८१ मा संशोधन–परिमार्जन–थप गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार जग्गा विकास र भवन निर्माणमा संलग्न तथा सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका फर्म वा कम्पनीहरूले पनि पुनर्संरचनाको सुविधा पाउनेछन् । यसले हाल बैंकबाट ऋण लिई अप्ठ्यारोमा परेका प्लटिङ र भवन निर्माणसम्बन्धी व्यवसायीलाई केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्देशनअनुसार, कर्जा पुनर्संरचना गर्न चाहने कम्पनीले कम्तीमा कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज रकम अनिवार्य रूपमा तिर्नुपर्नेछ । साथै, बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको संशोधित व्यावसायिक योजना, नगद प्रवाह स्थिति लगायतको विश्लेषणसहित आवश्यक कागजात प्राप्त गरी औचित्य ठहरिएमा एकपटकका लागि पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार यो सम्पूर्ण प्रक्रिया आगामी असोज मसान्तसम्म पूरा गर्नुपर्नेछ । पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तसम्मको वर्गीकरणअनुसार कम्तीमा सोही श्रेणीमै राख्नुपर्ने नियम राखिएको छ । तर, यसअघि पुनर्संरचना गरिएको कर्जामा गरिएको नोक्सानी व्यवस्था भने राइट ब्याक गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, जग्गा विकास तथा निर्माण कार्यका लागि अनुमति प्राप्त रहेको प्रमाणसमेत सम्बन्धित कम्पनीले अनिवार्य रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
