पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लेखापरीक्षणअघि देखाएको नाफा र लेखापरीक्षणपछि स्वीकृत नाफाबीच ठूलो अन्तर देखिँदै आएको थियो । यसले लगानीकर्तामात्र नभई सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रमा नै भ्रम पैदा गर्ने अवस्था बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक साधारणसभा अनुमोदन र वित्तीय विवरण प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
संशोधित कार्यविधिअनुसार अब बैंकले प्रस्तुत गर्ने विवरणलाई कडाइका साथ परीक्षण गरिनेछ । कर्जा नोक्सानी प्रावधान राष्ट्र बैंकको निर्देशनभन्दा कम देखिएमा सो बराबर रकम नियामकीय जगेडा कोषमा राख्नुपर्नेछ । त्यस्तै, ग्रेस अवधिको पूँजीकृत ब्याजलाई पनि अलग्गै जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, एनएफआरएस–९ अन्तर्गतको Expected Credit Loss Guideline र २०२५ को Interest Recognition Note अनुसार अपनाइएको लेखानीति, अनुमान र विवरणलाई वित्तीय विवरणकै टिप्पणीमा स्पष्ट खुलाउनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ ।
डिबेञ्चर तथा अन्य ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाले क्यापिटल रिडेम्सन रिजर्भमा रकम राखेको छ वा छैन भन्ने पनि परीक्षण गरिनेछ । अविमोच्य अग्राधिकार सेयरको लाभांश अब चालु वर्षकै नाफाबाट मात्र वितरण गर्न पाइनेछ । संचित मुनाफा वा अन्य कोष प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, कर्मचारी दायित्व मूल्यांकन गर्दा विगतको तथ्याङ्कमा आधारित यथार्थपरक अनुमान प्रयोग भएको छ वा छैन भन्ने कुरा अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।
यसरी नयाँ नियम लागू भएपछि वित्तीय विवरणको विश्वसनीयता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
