सरकारले राजस्व भुक्तानीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीको औपचारिक सुरुवात गरेको छ। बिहीबार अर्थमन्त्री श्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले संयुक्त रूपमा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (RMIS) मा अन्तरआबद्धता सुरु गर्दै डिजिटल भुक्तानी सेवाको शुभारम्भ गरे।
यो प्रणाली लागू भएपछि विदेशमा रहेका सेवाग्राही र नेपाल भित्रिने पर्यटकले मास्टर कार्ड, भिसा क्रेडिट, अलिपे जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कमार्फत चौबिसै घण्टा सातै दिन राजस्व भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। सेवा पूर्ण रूपमा पेपरलेस र फेसलेस हुने भएकाले राजस्व तिर्न अब शारीरिक उपस्थितिको आवश्यकता रहने छैन।
सरकारले अपेक्षा गरेको छ कि यस डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले राजस्व संकलनलाई द्रुत, पारदर्शी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउँदै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बल पुर्याउनेछ।
हाल यो सेवा अध्यागमन विभाग र त्यसअन्तर्गतका निकायहरूबाट लिइने अध्यागमनसम्बन्धी राजस्व भुक्तानीमा सीमित छ। तर आगामी दिनमा अन्य सरकारी निकायहरूमा पनि क्रमशः विस्तार गरिने योजना छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकले अहिलेबाटै यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
