अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्ष कामदारलाई दिइने H-1B भिसाको शुल्क वृद्धि गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका छन्। नयाँ नियम अनुसार सप्टेम्बर २१, २०२५ देखि H-1B भिसाका लागि आवेदन दिने कम्पनीहरूले ट्यालेन्ट शुल्क $१००,००० (करीब रु. १४.१ लाख) तिर्नुपर्नेछ। तर, हालै भिसा पाएका व्यक्तिहरू र भिसा नवीकरणमा यो शुल्क लाग्ने छैन। साथै, राष्ट्रिय हितमा आवश्यक हुने रोजगारका लागि अमेरिकी रक्षा विभागले पनि शुल्कबाट exemption पाउनेछ।
H-1B भिसा ३ वर्षको लागि जारी हुन्छ र आवश्यक परे ६ वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिन्छ। छ वर्षपछि पुनः आवेदन गर्नुअघि १ वर्षको अवकाश लिनुपर्ने नियम लागू हुन्छ।
प्रायः सूचना प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग, वित्त, स्वास्थ्य र शैक्षिक क्षेत्रका पेशेवरहरू H-1B भिसा प्राप्त गर्दै आएका छन्। गूगल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन जस्ता अमेरिकी ठूला टेक कम्पनीहरूले यस कार्यक्रममार्फत दक्ष कामदार भित्र्याउँदै आएका छन्।
नेपाली सन्दर्भमा, २०२२ मा ६१३ नेपाली र २९२ आश्रित, २०२३ मा ७८८ नेपाली र ३४३ आश्रित, र २०२४ मा ७८० नेपाली र २८७ आश्रित H-1B भिसा प्राप्त गरेका थिए।
१९९० देखि हालसम्म भारत, चीन, नेपाल लगायतका देशका दक्ष कामदारहरूलाई H-1B भिसा जारी हुँदै आएको छ। हाल H-1B कार्यक्रममा भारतीय ७०%, चिनियाँ १२% र नेपाली शीर्ष पाँच राष्ट्रहरूमा पर्दछन्। प्रति वर्ष ६५,००० दक्ष कामदार र मास्टर डिग्री वा उच्च शिक्षा भएका विद्यार्थीका लागि २०,००० अतिरिक्त भिसाको व्यवस्था छ।
H-1B भिसा राजनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील विषय बनेको छ, जसमा विदेशी दक्ष कामदारले अमेरिकी पेशेवरहरूलाई प्रतिस्थापन गरिरहेका हुन् भन्ने चासो उठ्दै आएको छ।
