यस वर्ष सूचना प्रविधि विभागले उपलब्ध गराएको विद्युतीय हाजिरी ३ हजार ५४९ निकायले प्रयोग गरेका छन्। यसका साथै विभाग मार्फत् ९२ सूचना प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट पनि सम्पन्न भएको छ।
हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको बासट्ठीऔं प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ।
विभागले सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, उपयोग, डिजिटल नेपाल अभियान तथा नियमनलगायत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको केन्द्रीयस्तरको कार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
ई गभर्नेन्स
विद्युतीय सरकारको अवधारणाअन्तर्गत विभागले विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। एकीकृत विभागले एस। एम। एस। गेटवेको प्रारम्भ भई यो वर्षसम्म ८४ निकायले प्रणालीको प्रयोग गरेको, सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका तयार गरेको छ भने यो वर्षसम्म ७७ निकाय एकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भई १५ निकायले प्रणाली मार्फत कार्य प्रारम्भ गरेका छन्।
प्रतिवेदन अनुसार विभागले सरकारी कार्यालयको लागि नमूना वेबसाइट निर्माण गरेको, सरकारी क्लाउडमा ८६९ भर्चुअल मेसिन सञ्चालन गरी ३४५ निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्न स्रोत उपलब्ध गराएको, सरकारी निकायले सञ्चालनमा ल्याएका ९२ सूचना प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट गरेको पाइएको छ भने साझा पूर्वाधारमार्फत सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्क सेवा उपलब्ध गराएको र विद्युतीय हाजिरी ३ हजार ५४९ निकायले प्रयोग गरेका छन्।
‘विद्युतीय सरकारको अवधारणा सार्थक बनाउन गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चरसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने, सरकारी निकायहरूको सूचना प्रणालीलगायत वेबसाइटको सेक्युरिटी अडिटको दायरा बढाउनुपर्ने, सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एप्ससँग अन्तर आबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
