सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गत रहेका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ बमोजिम गठन गरिएको आयोगलाई औपचारिक रूपमा विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त निर्णयको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार आयोगसँगै सञ्चालनमा रहेका सबै जिल्ला समितिहरू पनि खारेज गरिएका छन्।
बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसामा देखिएका अनियमितता तथा समस्या अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यसैगरी, हालैका प्राकृतिक प्रकोप र लगातारको क्षतिको मूल्यांकनपछि सरकारले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस सम्बन्धमा आवश्यक राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्य तुरुन्त अघि बढाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
