अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्रले गत वर्ष केही सुधार देखाए पनि निर्धारित लक्ष्यहरूमा पुग्न नसकेको प्रष्ट पारेको छ।
प्रतिवेदन अनुसार देशको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३.६७ प्रतिशत भन्दा उच्च हो। तर, सरकारद्वारा तय गरिएको ६ प्रतिशतको लक्ष्य भने पूरा हुन सकेन। आर्थिक गतिविधि क्रमशः विस्तार हुँदै गए पनि ठूला सूचकहरूमा असमान प्रगति देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधारका लागि गरिएको प्रयासपछि मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको लक्षित सीमाभन्दा तल रहेको जनाएको छ। यसले उपभोक्ता मूल्य स्थिरतामा केही राहत दिएको देखिन्छ।
बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी
आर्थिक वृद्धिदर सुधारिए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको प्रतिवेदनले जनाउँछ। १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको कुल बजेटमध्ये १५ खर्ब १२ अर्ब ९८ करोड (८१.३३%) मात्र खर्च गरिएको छ।
विशेषतः पुँजीगत खर्चमा सबैभन्दा बढी कमजोरी देखिएको छ — ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भए पनि २ खर्ब २३ अर्ब ९४ करोड (६३.५६%) मात्र खर्च भएको छ।
त्यस्तै, चालु खर्च ८३.८४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ९०.५८ प्रतिशत खर्च भएको छ, जसले सरकारको प्राथमिकता अझै पनि विकासभन्दा प्रशासनिक खर्चतर्फ केन्द्रित भएको संकेत गर्छ।
राजस्व संकलनमा पनि निराशाजनक स्थिति
राजस्व संकलनतर्फ पनि सरकार लक्ष्यसम्म पुग्न असफल रह्यो। लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रहे पनि ११ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड (८४.२८%) मात्र संकलन हुन सक्यो।
यसमा कर राजस्व १० खर्ब ४९ अर्ब, गैरकर राजस्व १ खर्ब २८ अर्ब, र अन्य प्राप्ति १७ अर्ब रहेको छ।
वैदेशिक सहायता: आशा ठुलो, उपलब्धि सानो
वैदेशिक सहयोगतर्फ पनि सरकारको अपेक्षा र उपलब्धि बीच ठुलो अन्तर देखियो। कुल १ खर्ब ४८ अर्ब ९३ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्राप्त भए पनि यो बजेट अनुमानभन्दा निकै कम हो।
प्राप्त सहयोगमध्ये १५.८ प्रतिशत अनुदान र ८४.२ प्रतिशत ऋण रहेको छ। सरकारले २ खर्ब ३३ अर्ब ऋण र ५३ अर्ब अनुदानको लक्ष्य राखेपनि क्रमशः १ खर्ब २५ अर्ब र २३ अर्ब मात्र जुटाउन सक्यो।
व्यापार र लगानीतर्फ मिश्रित संकेत
वस्तु व्यापारमा केही सुधार देखिएको छ। गत आवमा वस्तु निर्यात ८१.८ प्रतिशत पुगेको र २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निर्यात गरिएको प्रतिवेदनले जनाउँछ।
त्यस्तै, आयात १३.३ प्रतिशत बढेर १८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
भारतबाट आयातमा ७.५ प्रतिशत, चीनबाट १४.२ प्रतिशत, र अन्य मुलुकबाट ३१.७ प्रतिशत वृद्धिदर देखिएको छ। यससँगै, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) प्रवाहमा पनि ४१.८ प्रतिशत वृद्धि भई लगानी १५ अर्ब रुपैयाँ पार गरेको देखिन्छ।
