जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त काठमाडौं जिल्ला अदालतका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बबरमहलस्थित आफ्नो कार्यालय भवनको एक भाग अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न दिने सहमति दिएको छ।
यो निर्णय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको संयुक्त बैठकमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालत प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको हो।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले अदालतको सेवा अवरुद्ध नहोस् भनेर वैकल्पिक भवनको प्रस्ताव राखेका थिए। उनका प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
अब अदालत पुनःनिर्माण सम्पन्न नभएसम्म सर्तसहित प्राधिकरणको भवन प्रयोग हुने व्यवस्था तय भएको छ। यसले अदालतको सेवा अविरल राख्ने उद्देश्यसहित अस्थायी समाधान प्रदान गर्नेछ।
